नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढत चालल्यामुळे त्याला पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी यापुढेही कायम ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. यामुळे साखरेचे दर नियंत्रणात राहून आम जनतेला रास्त दरात साखर उपलब्ध होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. म्हणजेच 31 ऑक्टोबर 2023 नंतरही देशात साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार आहे. यामध्ये कच्ची साखर, शुद्ध साखर, पांढरी साखर आणि सेंद्रिय साखर यांचा समावेश आहे.
साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याबाबत विदेश व्यापार महानिदेशालय म्हणजेच 'डीजीएफटी'ने अधिसूचना जारी केली आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. इतर सर्व गोष्टी आणि नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे. यापूर्वी सरकारने 1 जून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. आता पुढील आदेश येईपर्यंत ही बंदी 31 ऑक्टोबरनंतरही लागू राहणार आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, 1 जानेवारी 2023 रोजी साखर 41.45 रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध होती आणि 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी ती 43.84 रुपये प्रतिकिलो झाली आहे. म्हणजेच 2023 मध्ये, सरकारच्या आकडेवारीनुसार, साखरेच्या दरात 6 टक्के म्हणजेच सुमारे 2.50 रुपये प्रतिकिलो वाढ झाली आहे. साखरेचे दर वाढल्यानंतर सरकारने व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि प्रक्रिया करणार्यांना दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी दर आठवड्याला साखरेचा साठा जाहीर करणे बंधनकारक केले आहे. या व्यापार्यांना प्रत्येक सोमवारी अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन त्यांच्या साखरसाठ्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला द्यावी लागणार आहे.
दर आठवड्याला साखरेचा साठा जाहीर केल्यास साखरेच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. तसेच साठेबाजी आणि अफवा रोखल्यास ग्राहकांना रास्त दरात साखर मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. साठ्याची संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर सरकारला बाजारातील कोणत्याही संभाव्य फेरफारविरुद्ध कारवाई करणे सोपे होणार आहे.
साखरेच्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर सरकारने साखर कारखान्यांना 12 ऑक्टोबरपर्यंत उत्पादन, डिस्पॅच, डीलर, किरकोळ विक्रेता आणि विक्रीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तसे न केल्यास कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. सरकारने साखर कारखान्यांना 10 नोव्हेंबरपर्यंत 'एनएलडब्ल्यूएस' पोर्टलवर नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.
यंदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. उस उत्पादनातही घट होण्याचे संकेत मिळत असून, त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होणार आहे. यास्तव देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा भासू नये म्हणूनही सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
