खोर : मतदानाच्या दिवशी नागरिक मतदार ठरतो, प्रचाराच्या काळात ‘जनता’ म्हणून गौरवला जातो; पण निवडणूक संपताच तोच नागरिक पुन्हा एकदा फक्त आकडा बनतो, असे आजच्या लोकशाही व्यवस्थेबाबत प्रकर्षाने जाणवते आहे. लोकशाही ही जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालणारी व्यवस्था मानली जाते. मात्र, वास्तवात सामान्य माणसाचा आवाज ऐकला जातो आहे का, की तो फक्त मतांच्या गणितापुरता मर्यादित राहिला असल्याचे वास्तववादी चित्र पाहावयास मिळत आहे.
आजचा सामान्य नागरिक महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, शेती, पाणी, रस्ते अशा मूलभूत प्रश्नांनी होरपळतो आहे. निवडणुकीपूर्वी आश्वासनांची खैरात होते; जाहीरनामे आकर्षक शब्दांनी सजवले जातात. पण निवडणूक निकालानंतर ही आश्वासने फाईलमध्येच गाडली जातात. प्रश्न विचारणारा नागरिक ’त्रासदायक’ ठरतो, तर आवाज उठवणारा ’विरोधक’ ठरवला जातो. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा हक्क असताना, आज तो गुन्हा ठरत चालला आहे का? हा गंभीर विचार करण्याचा मुद्दा आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रतिनिधी असतात, मालक नव्हे. तरीही अनेक ठिकाणी सत्ता मिळाल्यानंतर जनतेशी संवाद तुटलेला दिसतो. कार्यालयांचे दरवाजे बंद, भेटीसाठी वेळ नाही, तक्रारींना उत्तर नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनात फाईल फिरते, निर्णय लांबतात आणि सामान्य माणूस चकरा मारत राहतो. यंत्रणा आहे, पण संवेदनशीलता हरवली आहे, असेच चित्र सध्या पाहावयास मिळते आहे.
आज विकासाची भाषा आकड्यांमध्ये मांडली जाते, टक्केवारी, निधी, योजना, लाभार्थी संख्या. पण या आकड्यांआड माणसाच्या वेदना दडल्या जातात. रेशन कार्ड असले तरी धान्य मिळत नाही, विमा असूनही उपचारासाठी पैसे द्यावे लागतात, योजना असतानाही लाभ पोहोचत नाही. कागदावर सर्व काही सुरळीत; वास्तवात मात्र नागरिक, सामान्य नागरिक हतबल बनत चालला आहे.
लोकशाही टिकवायची असेल तर सामान्य माणसाला पुन्हा केंद्रस्थानी आणावे लागेल. त्याचा प्रश्न ऐकला गेला पाहिजे, तक्रारींवर वेळेत निर्णय झाला पाहिजे आणि जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे: अन्यथा लोकशाही फक्त निवडणुकीपुरती उरेल आणि नागरिक कायमचा ‘आकडा’ बनून राहील. आज प्रश्न हा नाही की लोकशाही आहे का, तर प्रश्न हा आहे की, लोकशाहीत माणूस जिवंत आहे का? याच प्रश्नाचे उत्तर शोधणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी आहे.
माध्यमे, सोशल मीडिया आणि राजकीय प्रचार यामध्येही सामान्य माणूस ‘ट्रेंड’ किंवा ‘डेटा’ पुरता केवळ उरला गेला आहे. भावनिक मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित केले जाते, मूळ प्रश्न बाजूला पडतात. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या प्रश्नांपेक्षा घोषणाबाजीला अधिक महत्त्व दिले जाते. परिणामी लोकशाहीचा गाभा असलेला जाणता नागरिक दुय्यम ठरला जात आहे.