पुणे : महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने पुनर्विकास निर्णयांसाठी सहकार उपनिबंधकांची मान्यता किंवा परवानगी आवश्यक असलेली तरतूद कायद्यात किंवा नियमांमध्ये नाही. सोसायटीचा पुनर्विकास कसा करावा हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त सर्वसाधारण सभेला आहे. सोसायट्यांच्या पुनर्विकासात सहकार उपनिबंधकांच्या “ना हरकत”ची गरज नाही, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.(Latest Pune News)
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अमित बोरकर यांनी बलतजार फर्नांडिस विरुद्ध सहकार उपनिबंधक, मुंबई (एच-वेस्ट वॉर्ड आणि इतर) याचिकेत नुकतेच तसे निर्देश दिले आहेत आणि पुढील सुनावणी दिनांक 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत मध्यस्थी करणाऱ्यांबरोबरच सहकार विभागालाही ही एक प्रकारे चपराकच मानली जात आहे.
न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणात असे म्हटले आहे की, मुंबई येथील सहकार उपनिबंधक एच-वेस्ट यांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाला “ना हरकत” मंजूर केली आहे. तथापि, काळजीपूर्वक परीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये असे काहीही नाही जे सहकार उपनिबंधकाला ‘ना हरकत’ जारी करण्याचा अधिकार देते. याबाबत सरकारी वकील हे त्वरित सहकार सचिव आणि सहकार आयुक्तालयाने ही माहिती कळवतील. तर सहकार आयुक्त राज्यभरातील सर्व सहकार निबंधकांना परिपत्रक काढून स्पष्ट माहिती कळवतील. ज्यामध्ये निबंधकांना पुनर्विकासाचा आग््राह धरू नये, स्वीकारू नये किंवा प्रक्रिया करू नये, असे निर्देश दिले पाहिजेत. तसेच काढलेले परिपत्रक हे सहकार विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर टाकावे, अशाही सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे गृहनिर्माण महासंघाने स्वागत केले आहे. राज्यात सुमारे 1 लाख 26 हजार 500 गृहनिर्माण संस्था आणि सुमारे दोन लाख अपार्टमेंटसचे प्रतिनिधीत्व हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघ करतो.
‘गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासनासाठी जातात, तेव्हा त्यांना सहकार उपनिबंधक कार्यालयाची परवानगी बंधनकारक नाही. हे सर्व कामकाज पारदर्शकतेने होते की नाही, प्रत्येक सभासदाला विशेष सर्वसाधारण सभा नोटीस जाते की नाही, आर्किटेक्ट, प्रकल्प सल्लागार निवड हे सर्व कामकाज पारदर्शकतेने होते की नाही हे पाहणे ही त्यांची भूमिका असेल. हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सहकार उपनिबंधकांना नाही. मध्यस्थ लोक याचा गैरफायदा घेत असून, त्यामुळे सभासदांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. जर असे काही निदर्शनास येत असल्यास ते ताबडतोब थांबवावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले असून, आम्ही उच्च न्यायालयाचे आभार मानतो व धन्यवाद देतो.सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघ मर्यादित