पुणे: राज्याच्या सहकार कायद्यातील तरतुदीअन्वये सहकारी संस्थांना आपल्या निव्वळ नफ्याच्या 20 टक्क्यांइतकी रक्कम सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अंशदान म्हणून देता येते. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकान्वये सहकारी बँकांना त्यांच्या गतवर्षीच्या निव्वळ नफ्याच्या केवळ एक टक्क्याइतकाच निधी देणग्यांच्या स्वरूपात देता येत आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वासारखीच (सीएसआर) को-ऑपरेटिव्ह सामाजिक उत्तरदायित्व ही संकल्पना लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे केली आहे.
देशाच्या ग््राामीण व अर्धनगरी अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सहकारी संस्था आणि सहकारी बँकांनी दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शेतकरी, लघुउद्योजक, स्वयंरोजगार गट आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचविण्यात सहकार क्षेत्राचे मोलाचे योगदान राहिलेले आहे.
अलीकडच्या काळात कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) ही संकल्पना सामाजिक विकासाचे एक प्रभावी साधन म्हणून विकसित झाली आहे. त्याअंतर्गत मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याचा ठरावीक भाग शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण, कौशल्यविकास आणि ग््राामीण विकासासारख्या सामाजिक उपक्रमांसाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अशाच प्रकारची तरतूद दि महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 69 मध्ये आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांना आपल्या निव्वळ नफ्याच्या 20 टक्के रक्कम सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अंशदान म्हणून देता येते. तिचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी व सहकार चळवळीची उन्नती होण्यासाठी करावा, अशी अपेक्षा कायद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु, रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार सहकारी बँकांना त्यांच्या गतवर्षीच्या निव्वळ नफ्याच्या केवळ एक टक्क्याइतकीच (1 टक्का) निधी देणग्यांच्या स्वरूपात देता येत असल्याने सहकार कायद्यात नफ्याच्या 20 टक्क्यांइतकी रक्कम सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अंशदान म्हणून देता येत असली तरी त्याचा उपयोग सहकारी बँकांना करता येत नाही.
सहकारी बँका सीएसआरच्या चौकटीत आणा
केंद्रीय सहकार विभागामार्फत योग्य धोरणात्मक पुढाकार घेऊन सहकारी संस्थांना सीएसआर संकल्पना लागू करण्याबाबत विचार करावा. तसेच सहकारी बँकांना सीएसआर उपक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक नियामक चौकट तयार करण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आवश्यक धोरणात्मक बदल व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी सूचित करावे आणि सहकारी संस्था आणि सहकारी बँका या सीएसआरच्या चौकटीत आणाव्यात, असेही अनास्कर यांनी केंद्रीय सहकार सचिव डॉ. आशिषकुमार भुतानी यांना दिनांक 12 मार्च रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.