शंकर कवडे
पुणे : परदेशात काम करत असताना पतीने पत्नीमार्फत मुंढवा येथे महागड्या सदनिकेचे बुकिंग केले. आर्थिक अडचणीमुळे त्याने बुकिंग रद्द करत बांधकाम कंपनीकडे रक्कम परत करण्याची विनंती केली.
त्यावर, कंपनीने करारातील अटी दाखवत तक्रारदाराकडेच तब्बल 11 लाख 81 हजार रुपयांची मागणी केली. बुकिंगचे 5 लाख 50 हजार रुपये परत करण्याऐवजी कंपनी पैसे मागत असल्याच्या कारणावरून तक्रारदाराने ग्राहक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. कंपनीच्या एकतर्फी अटी-शर्ती तसेच कागदावर बांधकाम कंपनी संबंधितांची स्वाक्षरी नसल्याने आयोगाने बांधकाम कंपनीचा दावा फेटाळत अनामत रक्कम व्याजासह परत देण्याचे आदेश दिल्याने तक्रारदाराला दिलासा मिळाला आहे.
वानवडी येथे राहणाऱ्या निरजा शिंदे (नाव बदलले आहे) यांनी 26 मार्च 2019 रोजी मुंढवा येथील एका गृहसंकल्पात 1 कोटी 66 लाख 52 हजार 827 रुपयांची सदनिका 5 लाख 50 हजार रुपयांनी बुक केली. यादरम्यान, परदेशात काम करत असलेल्या त्यांच्या पतीचे काम सुटले. दुसऱ्या नोकरीसाठी त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, ती मिळाली नाही.
त्यानंतर कोरोना संसर्गाची स्थिती निर्माण झाल्याने त्यांना नोकरी न मिळाल्याने ते भारतात परतले. आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी बुक केलेली सदनिका रद्द करत बुकिंग रक्कम परत देण्याची विनंती केली. मात्र, कंपनीने त्यांना ई-मेल करत बुकिंग रद्द केल्याप्रकरणी 17 लाख 31 हजार 61 हजार रुपये देणे लागत असल्याचे सांगत बुकिंग रक्कम जमा असल्याने उर्वरित 11 लाख 81 हजार 61 रुपयांची मागणी केली. या प्रकारानंतर त्यांनी बिल्डरला कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्यानंतरही बांधकाम कंपनीने रकमेची मागणी केल्यानंतर त्यांनी आयोगात धाव घेतली.
आयोगात बांधकाम कंपनीने तोंडी युक्तिवाद करत अटी-शर्तींनुसार ही रक्कम आकारण्यात येत असून, अर्जावर तक्रारदारांची स्वाक्षरी असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. कागदपत्रांची पाहणी केली असता बुकिंग अर्जावर फक्त तक्रारदाराची स्वाक्षरी आढळून आली. कंपनीच्या बुकिंग अर्जातील अटी व शर्ती पूर्णपणे एकतर्फी आहे. कंपनीतर्फे कोणाचीही स्वाक्षरी नसल्याने अर्जाला कराराचे स्वरूप प्राप्त होत नाही. कारण, कोणत्याही करारावर उभयपक्षांच्या स्वाक्षऱ्या असणे नियमानुसार आवश्यक आहे.
फॉर्मवर तक्रारदारांची स्वाक्षरी असली तरी संबंधित फॉर्म कंपनीचा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कंपनीच्या वतीने कोणत्याही प्राधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याने त्याचे कायदेशीदृष्ट्या महत्त्व नसल्याचे निरीक्षण आयोगाकडून नोंदविण्यात आले.
कंपनीने तक्रारदारांसाठी अद्यापी सदर सदनिका ठेवली असती तर अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना कंपनीला सदनिका रद्द करण्यापोटी काही प्रमाणात रक्कम देणे योग्य ठरले असते. परंतु, जाबदेणार बांधकाम कंपनीने सदनिका तक्रारदारांसाठी राखीव ठेवली असल्याचा कोणताही लेखी पुरावा सादर केला नाही. ज्यामुळे कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले हे स्पष्ट होते. कंपनीने त्याबाबत कोणताही लेखी पुरावा आयोगासमोर सादर न केल्याने आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देत 5 लाख 59 हजार रुपये 2019 पासून वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने 45 दिवसांत देण्याचे आदेश दिले.
ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लादलेले करार आणि एकतर्फी अटी कायदेशीर ठरत नाहीत, हे आयोगाच्या निकालातून स्पष्ट होते. घर खरेदी करताना भावनांना बळी न पडता दस्तऐवज वाचूनच सही करावी, सर्व मजकूर समजावून घ्यावा आणि बिल्डरकडून स्वाक्षरी असलेली अधिकृत प्रत राखून ठेवावी. अन्याय होत असल्यास ग््रााहक मंच हा प्रभावी मार्ग आहे. आयोगाचा निकाल ग्राहकाच्या विश्वासाला अधिक बळकटी देणारा आहे.ॲड. सागर जगधने.