पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील गुंठेवारी झालेली आणि नियमित झालेल्या सदनिकांची पुनर्विक्री करताना नागरिकांना असंख्य अडचणी येत आहेत. मूळ प्रतींसह सादर केलेले नियमितीकरणाचे दाखले पुन्हा महापालिकेकडे प्रमाणित करण्यासाठी पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे या नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, मूळ प्रत असलेले गुंठेवारीचे दस्त नाकारून ते करून देण्यासाठी 25 हजार ते एक लाख रुपयाची मागणी दुय्यम निबंधकांकडून होत आहे.
1997 मध्ये कात्रज, धनकवडी, बाणेर, बावधन, हडपसर, खराडी, वडगाव शेरी, येरवडा, कळस-धानोरी अशा 38 ग्रामपंचायती पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करून घेण्यात आल्या. महानगरपालिकेने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 अंतर्गत नागरिकांनी घेतलेली आणि झालेली अनधिकृत बांधकामे, मोकळे भूखंड मंजूर केलेल्या नकाशासह नियमितीकरणाचे दाखले दिले.
मात्र, या घरांची पुनर्विक्री करताना हे दाखले दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्रीची नोंद करण्यासाठी मूळ प्रतीसह दाखल केल्यानंतर खरे की बनावट, या कारणासाठी स्वीकारले जात नाहीत किंवा ते महानगरपालिकेकडे प्रमाणित करण्यासाठी पाठवावे लागतात. त्यामुळे गुंठेवारी झालेल्या घरमालकांची अवस्था 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी झाली आहे. ही बाब पुणे शहराचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांच्या निदर्शनास आणून दिले, अशी माहिती असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंटचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी दिली.
महापालिकेचे झोन दाखले, नियमितीकरण दाखले आणि नकाशे हे स्वतःची संगणक प्रणाली विकसित करून संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पाहता येतील, त्याकरिता सशुल्क आकारणी करून डाऊनलोड करता येईल, अशी सुविधा उपलब्ध व्हावी. हे दाखले, नकाशांची सत्यता तपासण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी. खरेदी मिळकत नाव हस्तांतर प्रक्रिया, झोन दाखले, नियमितीकरण दाखले, नकाशे तातडीने मिळण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागासोबत संयुक्त संगणक जोड प्रणाली विकसित करावी, अशा विविध मागण्या असोसिएशनकडून महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याकडे करण्यात आल्याचेही शिंगवी यांनी सांगितले.
हेही वाचा