राज्यात लवकरच नदीजोड प्रकल्प; कंपनीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात अनेक जिल्ह्यांत पावसाने दडी मारल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्यात येणार्‍या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार नदीजोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पांना निधी न दिल्यास स्वतंत्र नदीजोड प्रकल्प कंपनीची संकल्पनाही पुढे आली आहे.
दुष्काळाच्या सावटामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. खरीप आणि रब्बी पिकाचीही शेतकर्‍यांनी अपेक्षा सोडली आहे. पुढील पंधरा दिवसांत पाऊस पडला तरी दुबार पेरणी आता त्यांना नको आहे. पेरणीचा खर्च करून पीक हमखास येईल, याची शेतकर्‍यांना खात्री वाटत नाही. केंद्र सरकारने विमा उतरवला असला तरी नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असते. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार नदीजोड प्रकल्पाला गती देणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील अधिकार्‍याने दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी व जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार राज्यात नदीजोड प्रकल्प वेगाने राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबतच्या सूचना जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
मोठ्या नद्यांमधील अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळविणे आणि कोकणातून समुद्राला वाहून जाणारे पाणी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी भागात उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करावेत. ज्या प्रकल्पांचे अहवाल तयार झाले आहेत त्यांचे काम तातडीने मार्गी लावावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांना दिल्या असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
लवकरच सादरीकरण
राज्यातील वैनगंगा, नळगंगा, नारपार, गिरणा लिंक, पार कादवा लिंक, गारगाई, वैतरणा, कळवा देवनदी यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाले आहेत. उल्हास, मराठवाडा लिंक, कोयना मुंबई लिंक, कोयना सिंधुदुर्ग लिंक, उकाई पांजरा लिंक या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले जात आहेत, असेही जाधव यांनी सांगितले. या सहा प्रकल्पांबाबत येत्या काही आठवड्यांमध्ये जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांपुढे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.
1 लाख कोटी निधीची आवश्यकता
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झालेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारला 25 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तर राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी आवश्यकता आहे. यामुळे हे सर्व प्रकल्प राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात समाविष्ट करण्याची गरज आहे.