पुणे: विद्यापीठ विकास निधी तसेच इतर शुल्काच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची लूट करत असल्याचा प्रकार दै. 'पुढारी'ने उघडकीस आणल्यानंतर सीओईपी प्रशासन नरमले आणि त्यांनी शुल्क रचनेबाबत शासनाशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे लेखी अश्वासन विद्यार्थी संघटनांना दिले होते. अखेर बुधवारी (दि. १९) उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सीओईपी प्रशासनाला सुधारित शुल्क घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासकीय विद्यापीठे तसेच शासकीय संस्थांना विकास निधी किंवा अन्य शुल्क घेता येत नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. तरीदेखील गेल्या दोन वर्षांपासून सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने विद्यापीठ विकास निधी आणि इतर शुल्काची वसुली करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार दै. 'पुढारी'ने उघडकीस आणला. त्यानंतर सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठातील अनियमित शुल्कवाढीच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पुणे महानगराच्या वतीने विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर आंदोलन करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत शुल्कवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क रचनेबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेत, विद्यापीठाच्या शुल्क रचनेत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानुसार सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात मंगळवारी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या दालनात अप्पर मुख्य सचिव रेड्डी तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या शुल्क रचनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर शुल्क रचनेची फेररचना करण्याचे निर्देश पाटील यांनी दिले. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शन व निर्देश दिल्याबद्दल सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.
सुधारित शुल्करचनेचा यांना होणार लाभ
विद्यार्थ्यांना शासनाच्या शिक्षण शुल्क परतावा योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शुल्करचना करण्याचे निर्देश विद्यापीठ प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शुल्करचनेतील 'इतर शुल्क' हे शैक्षणिक शुल्कामध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या सुधारित शुल्करचनेचा लाभ विशेषतः इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.