पुणे: पुणे शहराभोवतीची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह प्रमुख महामार्गांना जोडणी देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या रिंग रोडच्या पूर्व विस्तारातील प्रवेश नियंत्रित चक्राकार मार्गाच्या बांधकामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, प्रकल्पाची किंमत तब्बल १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपये झाली आहे. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी ४ हजार ४४९ कोटी ४५ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता होती. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
पूर्व विस्तारातील हा मार्ग वळती येथील ७२+३३५ कि.मी.पासून शिवरे येथील १०४+१४० कि.मी.पर्यंत प्रस्तावित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी ३१.८०५ किलोमीटर असून, रस्त्याची रुंदी ११० मीटर ठेवली आहे. सहापदरी असलेल्या या मार्गावर वाहनांचा प्रस्तावित वेग ताशी १२० किलोमीटर राहणार आहे.
प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, चार बोगदे, १८ व्हायाडक्ट/फ्लायओव्हर स्ट्रक्चर्स, एक रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि तीन व्हेईकल ओव्हरपास प्रस्तावित आहेत. याशिवाय १६ ठिकाणी विविध प्रकारचे अंडरपास तसेच आठ बॉक्स कल्व्हर्ट उभारण्यात येणार आहेत. तीन ठिकाणी वे-साइड ॲमेनिटीज अथवा ट्रक टर्मिनलची सुविधा प्रस्तावित आहे.
या प्रकल्पाचा लाभ एक जिल्हा, तीन तालुके आणि १३ गावांना होणार आहे. पुणे रिंग रोडच्या विविध टप्प्यांमुळे शहराच्या बाहेरील भागातील वाहतूक अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ६८.२० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून, उर्वरित भूसंपादन २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पर्यावरण विभागाची तसेच वन विभागाची मंजुरी ३० सप्टेंबरपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे. बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सध्या प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे मंजुरीच्या प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
रिंग रोड प्रकल्पाला वाढत्या महागाईची झळ?
रिंग रोड प्रकल्पाला वाढत्या महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य, मजुरी, यंत्रसामग्री तसेच भूसंपादनाच्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे रिंग रोडच्या एकूण खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रिंग रोड प्रकल्पाची आखणी करताना निश्चित केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत सध्याच्या बाजारभावात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः सिमेंट, स्टील, डांबर, खडी आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या दरवाढीचा परिणाम प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चावर होणार आहे. त्याचबरोबर भूसंपादनासाठी द्यावी लागणारी वाढीव भरपाईही प्रशासनासमोर आव्हान ठरणार आहे. प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता आणि वाढीव खर्चाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. खर्चवाढ झाल्यास त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिंग रोडचा सुधारित खर्च कितीपर्यंत पोहोचणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
