पुणे: महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वीच मतदार यादीत फेरफार भाजप पदाधिकारी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याचा धक्कादायक आरोप कॉंग््रेासचे प्रदेश सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी केला आहे. याचा सीसीटीव्ही पुरावाही त्यांनी समोर आणत याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त व राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात भाजप पदाधिकारी आणि काही अधिकारी मिळून साडेचार तास मतदार याद्या वेगवेगळ्या प्रभागात हलवत होते. महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या गोपनीयतेचा हा उघड उघड भंग असून, शहरातील इतर कार्यालयांमध्येही अशा घटना घडल्याची शक्यता असल्याचा आरोप बालगुडे यांनी केला. मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या प्रकरणाचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ सर्वांसमोर सादर केला. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी व ॲड. असीम सरोदे उपस्थित होते.
बालगुडे म्हणाले, ‘20 नोव्हेंबरला प्रारूप याद्या जाहीर झाल्या. पण त्याआधी भाजप पदाधिकारी व अधिकारी बसून गोपनीय याद्यांमध्ये बदल करत होते. ही निवडणूक प्रक्रियेची चेष्टा आहे. 31 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबरदरम्यान सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घ्यावे व निवडणूक आयोगाने याद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून तयार करवून घ्याव्यात. तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करावी,’ अशी मागणीही त्यांनी केली.
थरकुडे म्हणाले की, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे आणि उपायुक्त प्रसाद काटकर यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीवरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. डॉ. चौधरी म्हणाले, “प्रारूप यादी येण्याआधीच भाजपसोबत साडेचार तास बैठक घेऊन याद्या बदलल्या जातात. 20 दिवस आधीच गोपनीय याद्या फोडल्या जातात. मग आयुक्तांचा निवडणूक प्रक्रियेवर ताबा आहे की नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, मतदार याद्यातील फेरफार पूर्वनियोजित षडयंत्र आहे. याद्या प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांना फोडणे, बदल करणे आणि मतदारांना दुसऱ्या प्रभागात टाकणे हा तर मतचोरीचा आधुनिक प्रकार आहे.
ही तक्रार महापालिकेकडे आली आहे. उपायुक्त निखिल मोरे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे. मोरे हे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा जबाव नोंदवून आयुक्तांकडे सादर करतील. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.प्रसाद काटकर, निवडणूक उपायुक्त