Parth Pawar Mundhwa land scam
पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी विकास खारगे समितीने चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर केला आहे. या प्रकरणी आणखी कोणी सामील आहे, हे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील घोटाळ्यास जवाबदार असतील, असा निष्कर्ष महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या समितीने काढला आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी संदर्भात पुढील पानावर सरळ पार्थ पवार यांचे नावही नमूद केलेले आहे. या प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. आता जर कोणी पार्थ पवार यांना वाचवत असेल तर ते फक्त मुख्यमंत्री वाचवत असल्याचे सिद्ध होईल, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज (दि. २६) माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
यावेळी दमानिया म्हणाल्या की, या प्रकरणी चौकशी समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, "संबंधित प्रकरणामध्ये शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्याची खरेदी दस्त नोंदवण्यात आली आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. या अनियमिततेसाठी विक्री करणारे आणि खरेदी करणारे म्हणजे अमेडिया कंपनी, म्हणजेच पार्थ पवार तसेच यामध्ये मी स्पष्टपणे सांगते की दिग्विजय पाटील यांचा सहभाग आहे."
अशा बेकायदेशीर, नियमबाह्य खरेदी दस्तांची नोंदणी करणारे महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अधिकारी हे निश्चितपणे जबाबदार आहेत. म्हणजेच, जमीन देणाऱ्या शीतल आहेत, तर घेणारी अमेडिया आहे. या बेकायदेशीर व्यवहारात सर्व विभागातील लोक निश्चितपणे जबाबदार आहेत, असे समितीचे स्पष्ट मत असल्याचेही दमानिया यांनी सांगितले.
शीतल तेजवाणी, पॅरामाऊंट, जमीन खरेदी करणारे अमेडिया यांच्या तर्फे दिग्विजय अमरसिंग पाटील तसेच रवींद्र तारू, सूर्यकांत देवळे इत्यादींची माहिती दिली आहे. यामध्ये समितीतर्फे चौकशी सुरू असताना जबाबदार असणाऱ्या आणखी काही व्यक्तींचा समावेश दखल गुन्ह्यांमध्ये करण्यात यावा, अशा प्रकारचे निवेदन समितीला मी दिले होते. या व्यवहारात प्रत्येक ठिकाणी एकच नाव येत होते दिग्विजय पाटील. त्यामुळे यामध्ये पार्थ पवार यांचे नाव आणणे, त्यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे, अशी मांडणी मी समितीसमोर केली होती. त्याचीही दखल समितीने घेतली असल्याचे दमानिया यांनी यावेळी सांगितले.
अमेडिया एलएलपीमधील इतर भागीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे निवेदन समितीसमोर करण्यात आले होते. ते निवेदन मी स्वतः केले होते. त्या अनुषंगाने समिती स्पष्ट करते की, अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीच्या आर्थिक स्थितीबाबत भाष्य करणे हे समितीच्या चौकशीच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. हे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे असल्याने पोलीसच याबाबत निर्णय घेतील. तसेच हा दस्त रद्द करण्याबाबत दावा दाखल असल्याने न्यायालयच याबाबत आदेश देईल. तसेच मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत नोंदणी महानिरीक्षक गुणवत्तेवर निर्णय घेतील, असे समितीने म्हटल्याचेही दमानिया यांनी सांगितले.
कुलमुक्त्यार पत्र श्रीमती शीतल तेजवाणी यांनी श्री पार्थ पवार यांच्या नावाने दिलेले आहे. त्यांना नोटराईज कुलमुक्त्यार पत्र देण्यात आले आहे. मी याबाबत यापूर्वीही सांगितले होते की, शीतल तेजवाणी यांनी पार्थ पवार यांना नोटराईज दस्तऐवजाद्वारे सर्व अधिकार (पॉवर ऑफ अटर्नी), म्हणजेच कुलमुक्त्यार पत्र दिले होते. शासकीय जमिनीबाबत कुलमुक्त्यार पत्र करणे हे बेकायदेशीर व चुकीचे असून ते फौजदारी स्वरूपाचे आहे, असेही दमानिया यांनी सांगितले.