पुणे : राज्यातील विकास सोसायट्यांनी केवळ पीक कर्ज वाटप न करता व्यवसायभिमुखता स्विकारावी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशिल आहे. राज्यातील 21 हजारांपैकी 637 सोसायट्यांनी आता निव्वळ पीक कर्जवाटपाव्यतिरिक्त खते विक्रीसह अन्य व्यवसाय सुरु करीत कात टाकण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, हे काम सांघिकपणे होऊन सर्वच सोसायट्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने पुढाकार घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान समृध्दी केंद्र हे विकास सोसायट्यांद्वारे चालवून खते, बि-बियाणे, औषधे-कीटकनाशके आदींचे वाटप करणे, शेतकर्‍यांना गावातच माती परिक्षणासारखी सुविधा देणे, लहान-मोठी शेती औजारे विक्री किंवा भाडेतत्वावर देणे, शेतकर्‍यांना विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले टाकली आहेत. एकाच छताखाली विकास सोसायट्यांनी कृषी सेवा केंद्र सुरु करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.
संबंधित बातम्या :
सहकार आयुक्तालयात नुकतीच इफको, कृभको, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ (एमसीडीसी) आदींची महत्वपूर्ण बैठक सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये प्रश्नांवर चर्चा होऊन उपाययोजनांबाबतही आढावा घेण्यात आला.विकास सोसायट्यांना ऑनलाईनद्वारे खते खरेदी करतांना कोणत्या कंपनीकडून खते घ्यायची आहेत ते नमूद करुन ओ फॉर्म त्यांच्याकडून घ्यावा लागतो. ही सुविधा विकास सोसायट्यांना एमसीडीसीमार्फत उपलब्ध करुन सोसायट्यांना ओ परवाना मिळेल. कारण एमसीडीसीकडे कृषी विभागाचा खत परवाना आहे. ग्रामीण भागात काही खाजगी दुकानदार हे लिकिंग करुन ठराविक खते घेतल्यास दुसरे खत घेण्याची सक्ती करतात. अशावेळी गांवच्या सोसायटीने खते विक्री केल्यास सभासद शेतकर्‍यांची फसवणूक टळेल. ज्यामुळे दर्जेदार सेवा वाजवी दरात मिळाल्याने सभासद शेतकर्‍यांच्या मनात विकास सोसायट्यांबद्दलची विश्वासार्हता वाढून उलाढाल वाढण्यास मदत होईल.
"शेतकर्‍यांसाठी उत्पादनाचा खर्च कमी करणे हा प्रमुख उद्देश असल्यामुळे शेतीसाठी लागणार्‍या सर्व वस्तू व सेवा यांचा किफायतशीर दराने व दर्जेदार पध्दतीने पुरवठा होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशिल आहे. त्या दृष्टिकेानातून प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्राची निर्मिती होणे व त्यांचे संचालन विकास संस्थांमार्फत होणे ही विकास संस्थांसाठी अर्थसक्षम बनणे व विकास केंद्र म्हणून काम करणे हे दोन्ही बाबतीत उपयुक्त पडेल आणि याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा.
– अनिल कवडे , सहकार आयुक्त, पुणे.