डहाणू : वाढवण बंदर प्रकल्पातील विविध कामे एका ठरावीक ठेकेदारालाच दिली जात असल्याने स्थानिक युवक, वाहनचालक, वाहतूक व्यावसायिक आणि कामगारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत वाणगावसह परिसरातील नागरिक संतप्त झाले आहेत. प्रकल्पातील सर्व कामांमध्ये स्थानिक नागरिक आणि स्थानिक संघटनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ठेकेदारांची मक्तेदारी संपवून स्थानिकांना संधी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, प्राथमिक तसेच तांत्रिक स्वरूपाची विविध कामे आयटीडी सिमेंटेशन (सीईएम इंडिया) या कंपनीला देण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांपैकी अनेक कामे एका विशिष्ट ठेकेदारा मार्फतच दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिक भूमिपुत्र, युवक, वाहनचालक, वाहतूक व्यावसायिक आणि कामगार संघटनांनी केला आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगार व व्यवसायाच्या संधी मिळत नसल्याने परिसरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, सोमवार दि. 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी वाणगाव येथील आयटीडी सिमेंटेशन कंपनीच्या कार्यालयात वाढवण बंदर वाहतूक व जनरल कामगार युनियनच्या वतीने निवेदन देण्यासाठी भाजपचे पदाधिकारी गेले असता, तेथे ठेका मिळवलेल्या ठेकेदाराच्या समर्थकांमध्ये आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. या घटनेनंतर परिसरातील तणाव वाढला.
आयटीडी कंपनीकडून वाणगावच्या केतखाडी परिसरातील एका ठेकेदाराला मनमानी पद्धतीने ठेका देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर वाणगावसह आसपासच्या गावांतील नागरिक एकत्र आले. त्यानंतर वाढवण बंदर वाहतूक व जनरल कामगार युनियनची स्थापना करण्यात आली. या युनियन मार्फत कंपनी प्रशासनाला निवेदन देत, प्रकल्पातील सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये स्थानिक नागरिक, स्थानिक वाहतूक संघटना आणि स्थानिक कामगारांनाच प्राधान्य द्यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
दि. 2 फेब्रुवारी रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनाची दखल घेत दि. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला पालघर जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, सल्लागार राजीव सिन्हा, उपाध्यक्ष रवीश कुमार सिंह, भाजपचे पालघर जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, पालघर विधानसभा आमदार राजेंद्र गावित तसेच विक्रमगड विधानसभा आमदार हरिश्चंद्र भोये उपस्थित होते.
या बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी, स्थानिक विकास, जमीन अधिग्रहण, मच्छीमारांच्या समस्या तसेच ठेकेदारांची मक्तेदारी या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौरव दयाळ यांनी प्रकल्पात कोणाच्याही हातात एकाधिकार राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. जास्तीत जास्त स्थानिक युवक आणि नागरिकांना प्रकल्पात सहभागी करून घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच स्थानिक नागरिक आणि संघटनांच्या सूचनांचा विचार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले. दरम्यान, स्थानिक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर स्थानिक नागरिक, युवक आणि स्थानिक संघटनांना प्रकल्पातील कामांपासून डावलण्यात आले आणि ठेकेदारांची मक्तेदारी कायम ठेवली गेली, तर वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या कामांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.