नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महानगरपालिकेतील नोकरभरती सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकारणात अडकणार असल्याने नजीकच्या काळात होणार्या नोकरभरतीच्या आशा पुन्हा मावळल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतरच भरतीचा बार उडण्याची शक्यता असल्याने नोकरभरती एक ते दीड वर्ष लांबणीवर पडू शकते.
नाशिक महापालिकेने 14 हजार आकृतिबंध असलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र, या आकृतिबंधास गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून मान्यता मिळू शकलेली नाही. मनपाचा आस्थापना खर्च 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे कारण देत शासन भरतीला परवानगी देत नाही, तर दुसरीकडे दर महिन्याला मनपातील कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने रिक्त पदांची संख्या अडीच हजारांहून अधिक झाली आहे. आस्थापना खर्चाची मर्यादा येत असल्याने किमान आरोग्य वैद्यकीय, अग्निशमन, तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांची भरती व्हावी, यासाठी मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवलेला आहे. त्यानुसार अत्यावश्यक असलेल्या पदभरतीसाठी शासन मान्यता देते. मात्र, राज्य शासनाने सेवा प्रवेश नियमावलीची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यामुळे पदभरतीचे घोडे पुन्हा अडून बसले. अखेर मनपाने 2017 मध्ये सेवाप्रवेश नियमावलीची फाइल नगरविकास खात्याकडे पाठविली होती. तीच फाइल काही दिवसांपूर्वी मनपाच्या पाठपुराव्यामुळे नगरविकास विभागास मिळाली होती. त्यामुळे नोकरभरतीची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, ही आशा औटघटकेचीच ठरते की काय, अशी राजकीय स्थिती सध्या आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये खुद्द शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या गटानेच बंडाळी केल्याने सरकारच अस्थिर झाले आहे. राजकीय पेच सुटण्याऐवजी आणखी जटील झाल्याने त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या कामकाजावरही झाला आहे.
मनपाची सेवा प्रवेश नियमावली सापडली असली, तरी त्यावर काही ठोस निर्णय आता तरी होणे शक्य नसल्याने मनपाची भरती लांबली आहे.
भरती राजकीय समीकरणांवर
वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाने अत्यावश्यक अशा 875 पदांना मंजुरी दिली होती. त्यासाठी आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करून पहिल्या टप्प्यात आरोग्यसेवेतील 348 पदभरतीस परवानगी दिली होती. राज्य शासनाने मागविलेल्या अग्निशमन, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक बांधकाम, नगररचना विभागातील 527 पदांची माहिती मनपाने पाठविल्यानंतर या भरतीबाबतही आशा निर्माण झाली होती. मात्र, आता सरकारमधील राजकीय समीकरणे आणि त्यातही महापालिका निवडणुकीनंतरच भरतीची शक्यता आहे.