नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मांसविक्री करण्यासाठी विक्रेत्यांना महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने पाच हजार रुपये भरून वार्षिक परवाना घेण्याची सक्ती केली आहे. मात्र तरीदेखील सुमारे 568 विक्रेत्यांनी वार्षिक परवाना काढलेला नसल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात 728 मांसविक्रेते आढळले असून, त्यापैकी अवघ्या 159 मांसविक्रेत्यांनीच परवाना घेतला आहे. तर अनधिकृत मांसविक्रेत्यांवरील कारवाईतही महापालिकेकडून हात आखडता घेतल्याचे आढळून आले आहे.
मनपाच्या पशुवैद्यकीय विभागाने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव देत शहरातील मांसविक्रेत्यांसाठी नियमावली तयार केली. या नियमावलीमुळे परवानाधारक मांसविक्रेत्यांकडून शहराचे आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करून घेतल्या जातील. तसेच महापालिकेस महसूल मिळेल व उघड्यावर अनधिकृत मांसविक्री करणार्‍यांचीही संख्या लक्षात येईल असा उद्देश होता.
नियमावली लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांकडे परवाना घेण्यासाठी सुमारे 350 प्रस्ताव आले आहेत. त्यापैकी 159 विक्रेत्यांना परवाना मिळाला आहे. यात परवानाधारक 21 मटणविक्रेते, 76 चिकन विक्रेते, 16 मासे विक्रेते व 45 बिफ विक्रेत्यांचा समावेश आहे. प्रशासनाकडून 1 एप्रिल 2021 ते 31 मे 2022 या 14 महिन्यांत केवळ 34 विक्रेत्यांना दंड करण्यात आला असून, त्यांना प्रत्येकी 500 रुपयांचा दंड झाला. त्यातून एकूण 34 हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहे.
मांसविक्रेत्यांसाठी परवाना बंधनकारक असून, विनापरवाना मांसविक्री केल्यास दंड केला जातो. यापुढे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणार्‍यांवर कारवाई तीव्र केली जाणार आहे.
– डॉ. प्रमोद सोनवणे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, मनपा
विभागनिहाय आढळून आलेले मांसविक्रेते
नाशिक पूर्व 178, पंचवटी 145, सातपूर 98
नवीन नाशिक 150, नाशिकरोड 143, पश्चिम 13