नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचा कर थकबाकीचा आकडा 500 कोटींहून अधिक झाल्याने महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी थकबाकीसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्धार केला असून, बृहन्मुंबई मनपाच्या धर्तीवर नियमावली तयार करण्याचे आदेश विविध कर आकारणी विभागाला दिले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार आता थकबाकीदारांच्या घरातील चैनीच्या वस्तू म्हणजे टीव्ही, संगणक, फर्निचर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज अशा महागड्या वस्तू जप्त करून त्याचा लिलाव केला जाणार आहे.
मालमत्ताकर अर्थात घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा 350 कोटींवर, तर पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा 150 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. थकबाकी वसुली व्हावी यासाठी अभय योजना मनपाकडून राबविण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही वसुलीत फारसा फरक पडू शकला नाही. महापालिकेचे प्रशासक म्हणून रमेश पवार यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर थंडावलेल्या करवसुलीने पुन्हा वेग घेतला. त्यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2021-22 या आर्थिक वर्षातील घरपट्टी वसुलीत वाढ झाली. थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेतर्फे थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना जप्ती वॉरंट बजावण्यात येते. मिळकती कागदोपत्री जप्त करून त्या मिळकतीसाठी लिलाव प्रक्रियादेखील महापालिकेने यापूर्वी राबविली. मात्र त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने कराची थकबाकी वसूल होऊ शकली नाही. त्याचमुळे प्रशासक रमेश पवार यांनी बृहन्मुंबईच्या धर्तीवर थकबाकी वसुली करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी बृहन्मुंबईच्या नियमावलीचा अभ्यास करून नाशिक महापालिकेच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
करवसुलीसाठी प्रथम संबंधित थकबाकीदाराला मागणीची नोटीस बजावण्यात येईल. दिलेल्या मुदतीत मालमत्ताधारकाने बिल अदा न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. दंडात्मक स्वरूपाची नोटीस देऊनही थकबाकी न भरल्यास 21 दिवसांनंतर थकबाकीदाराची नळजोडणी खंडित केली जाईल. यानंतरही कर भरणा न झाल्यास मालमत्तेतील चैनीच्या वस्तू जप्त करून त्यांचा लिलाव केला जाईल.
चैनीच्या वस्तूंची जप्ती होणार
थकबाकीदारांच्या घरांची जप्ती करून लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. परंतु, आता केवळ मालमत्ताच नव्हे, तर घरातील चैनीच्या वस्तूही जप्त करण्यात येणार असून, त्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिकेची करवसुली चांगली होऊ शकते. त्यानुसार आता नियमावली अंमलात आल्यास थकबाकीदारांच्या घरातील फ्रीज, सोफासेट, टीव्ही, वॉशिंग मशीन, विविध प्रकारचे फर्निचर, संगणक यांसारख्या महागड्या वस्तू जप्त करण्यात येणार आहे.