नाशिक (कवडदरा) : पुढारी वृत्तसेवा
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियमित पीककर्जाचा भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, अनुदानाची रक्कम अद्यापही शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात वळती करण्यात आलेली नसल्याने व याबाबतचे कोणतेही आदेश आलेले नसल्याचे संबंधित विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे एकूणच पीककर्जाचा नियमित भरणा करणारे शेतकरी अद्यापही वार्‍यावरच आहेत.
सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने 27 जुलै 2022 ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सानुग्रह अनुदान रखडल्याबाबत निर्णय घेत कृषी दिनापासून देय करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकर्‍यांच्या तब्बल 14 लाख 57 हजार कर्जखात्यांसाठी अंदाजे 57 कोटी 22 लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सुचविण्यात आले होते. तसेच या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकर्‍यांनाही घेता येईल. एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास, त्याच्या वारसालासुद्धा हा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र, आदेशानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असूनही, संबंधित विभागाकडे निधीच आलेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून राज्य शासनाने केलेली ही घोषणा म्हणजे जुमला तर नाही ना? अशी शंका शेतकरी क्रांती संघटनेचे सदस्य संदीप उगले यांनी व्यक्त केली आहे.
तीन वर्षांचा कालावधी :
दरम्यान नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीककर्जाची उचल करून नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती.