नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अंबड, सातपूरसह शहराच्या बहुतांश भागांत पत्र्याचे शेड उभारून त्याठिकाणी अनधिकृतपणे व्यवसाय थाटणाऱ्यांवर महापालिका कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. पत्र्याच्या शेडमध्ये प्लेटिंग, कोटिंगसह ज्वलनशील पदार्थांचे उत्पादन घेतले जात असून, त्याबाबतच्या परवानग्यांची कुठल्याही प्रकारची पूर्तता केली जात नाही. ही बाब अत्यंत धोकादायक असून, अशा बेकायदेशीर अन् अनधिकृत पत्र्याच्या चाळीचे सर्वेक्षण करून त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
दै. 'पुढारी'ने 'चाळीतले उद्योग' या मथळ्याखाली पत्राचाळीतील उद्योगांचे कारनामे उघड केले होते. कोणीही यावे अन् बेकायदेशीर उद्योग उभारावे, अशी स्थिती असलेल्या या चाळीत अत्यंत धोकादायक पद्धतीने उद्योग-व्यवसाय केले जात आहेत. या चाळीत कोणत्याही सोयी-सुविधा नसतानाही प्लेटिंग-कोटिंगसह कापूर, अगरबत्ती यासारख्या ज्वलनशील पदार्थांचे उत्पादन घेतले जात आहे. अंबडमधील चाळीत तर एक लॅब उभारली असून, त्याठिकाणी टायरशी संबंधित संशोधन केले जात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे या पत्राचाळीत असलेल्या नाल्यात प्लेटिंग, कोटिंग उद्योगांचे रासायनिक पाणी सोडले जात असून, हेच पाणी पुढे गोदावरीला मिळत असल्याने नाशिककरांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या सर्व प्रकारावर एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, आरोग्य व औद्योगिक सुरक्षा या विभागांचे नियंत्रण नसल्याने कोणीही यावे अन् उद्योग उभारावे, अशीच स्थिती याठिकाणी बघावयास मिळत आहे. जागामालक पत्र्याचे शेड उभारून त्यापोटी मिळणाऱ्या भाड्यासाठी हा सर्व बेकायदेशीर खटाटोप करीत असल्याची बाब दै. पुढारीने उघडकीस आणली होती. दरम्यान, या सर्व प्रकाराची महापालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, पाणीपुरवठ्यासह पर्यावरण, अतिक्रमण व इतर विभागास सर्वेक्षण करून कारवाईचे आदेश देण्याबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पत्र्याची चाळ पूर्णत: बेकायदेशीर असून, त्याठिकाणी शेड उभारताना किंवा उद्योग सुरू करताना महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी घेतली गेली नाही. त्यामुळे ही चाळ अनधिकृत असून, सर्वेक्षण करून तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
– संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता, नगररचना, मनपा
अधिकारी ॲक्शन मोडवर
अंबड, सिडकोसह शहरातील विविध भागांत उभारल्या जात असलेल्या पत्र्याच्या शेडची तसेच त्याठिकाणी सुरू करण्यात येत असलेल्या उद्योगाची महापालिकेकडून परवानगी घेतली जात नाही. त्यामुळे नगररचना, अतिक्रमण, पाणीपुरवठा तसेच पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.