नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याला प्राथमिकता देण्यात येत आहे. या आश्रमशाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत आता विद्यार्थ्यांची दर दोन महिन्यातून तर शिक्षकांची दर तीन महिन्यातून परीक्षा घेण्याचा निर्णय आदिवासी प्रशासनाने घेतला आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ४९६ शासकीय तर ५५९ अनुदानित आश्रमशाळा असून, या ठिकाणी सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या आश्रमशाळांमध्ये शिस्त राखली जावी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठीही योजना प्रशासनाने आखली आहे. शिक्षकांनी शिकवलेला विषय विद्यार्थ्यांना आकलन व्हावा यासाठी विविध पद्धतींचा अवलंब करणे अपेक्षित आहे. म्हणून शिक्षकांचीही यासंदर्भात दरतीन महिन्यातून परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती नोंद घेण्यासाठी बायोमेट्रिक व फेसरीडिंग प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. तर शिक्षक परीक्षेनंतर या निवासी आश्रमशाळेतून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे उपाययोजना केल्या जाणार आहे. त्याअंतर्गत आश्रमशाळांचे रॅकिंग ठरवून शिक्षकांच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.
राज्यातील आश्रमशाळा शिक्षकांची संख्या
आश्रमशाळा-संख्या-प्राथ.शिक्षक-माध्य. शिक्षक
शासकीय-४९६-३,१०९-१,९११
अनुदानित-५५९-३,४१२-२,०५६
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेच्या शैक्षणिक स्तर उंचविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर असते. त्यापार्श्वभूमीवर शिक्षकांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी दरतीन महिन्यातून परीक्षा घेतली जाणार आहे. दोन्ही आश्रमशाळांच्या शिक्षकांसाठी परीक्षा अनिवार्य असून, निकालानंतर उपाययोजना करण्यात येतील.
-नयना गुंडे, आयुक्त
आदिवासी विकास विभाग
हेही वाचा :