नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास महामंडळाकडून दरवर्षी आदिवासी शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यात येते. मात्र, साठवणुकीसाठी पुरेसे गोदाम नसल्यामुळे धानाची भरड वेळेवर होत नाही. त्यातून धान खराब होऊन शासनाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी धान साठवणूक बांबू मॅटमध्ये करण्यासह सर्व गोदामे आरएफआयडी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यावर राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
संबधित बातम्या :
शासकीय विश्रामगृह येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची सभा ना. डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. सन २०२२-२०२३ वर्षाच्या लेख्यांना मान्यता देण्यात आली. महामंडळात सहकार कायद्यानुसार झालेल्या नफ्यातून तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आली. तर नोकरभरतीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला.
यंदाच्या हंगामात सर्व खरेदी केंद्रे विहित वेळेत सुरू करून शेतकऱ्यांच्या धान्याची अदायगी ऑनलाइन पद्धतीने बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना संचालकांनी दिल्या. जुन्नर, आंबेगाव या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बाळहिरड्याचे उत्पन्न होते. या भागातील आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नाचे साधन हे बाळहिरडा विक्री आहे. यावेळी बाळहिरडा खरेदीलाही मान्यता देण्यात आली.
यावेळी संचालक आमदार सुनील भुसारा, भरतलाल दूधनाग, मधुकर काठे, धनराज महाले, विकास वळवी, विठ्ठल देशमुख, केवलराम काळे, मगन वळवी, अशोक मंगाम, प्रकाश दडमल, मीनाक्षी वट्टी, तारा माळेकर, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, आयुक्त नयना गुंडे, गणेश सुकाळे, अमोल धुर्वे, बाबासाहेब शिंदे, जयराम राठोड आदी उपस्थित होते.
चार नवीन गोदामांची निर्मिती
खरेदीनंतर धान साठवणुकीसाठी अहेरी, वडघम, चिंगानूर आणि देवरी या ठिकाणी नवीन गोदामांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याठिकाणी २ लाख क्विंटल धान साठवणूक शक्य आहे. सोसायटीच्या गोदामावरही लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या सभेत घेण्यात आला.
हेही वाचा :