नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 2023-24 या वित्तीय वर्षाच्या 46 कोटींच्या अर्थसंकल्पास गुरुवारी (दि. 2) जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षीच्या सुधारित 35 कोटींच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल याच प्रशासक असल्याने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर प्रमुख अधिकारी स्तरावर चर्चा होऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक उत्पन्नात जमीन महसूल उपकर एक कोटी, जमीन महसूल वाढीव उपकर दीड कोटी, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान दोन कोटी, मुद्रांक शुल्क अनुदान साडेसात कोटी आणि पाणीपट्टीवरील उपकर असे 12 कोटी 60 लाखांचे उत्पन्न होण्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यातही यंदाच्या वर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत मुद्रांक शुल्कात सुमारे तीन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात राजकीय स्थित्यंतर झाल्याने कामांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे बँकांमध्ये अडकून पडलेल्या रकमांचे अतिरिक्त सुमारे सहा कोटींच्या व्याजरूपी उत्पन्नाची भरदेखील गंगाजळीत झाली आहे. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ शक्य झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
– मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी समाजकल्याणमार्फत सुमारे दोन कोटी 55 लाख रुपये,
– महिला बालकल्याणसाठी एक कोटी 55 लाख, दिव्यांग कल्याण एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के अर्थात 1 कोटी 57 लाख,
– ग्रामीण पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती सुमारे 20 टक्के 6 कोटी 17 लाख,
– जि. प. प्राथमिक शाळा दुरुस्ती 1 कोटी 57 लाख तसेच प्रत्येक विभागासाठी तरतुदीनंतर शिल्लक रक्कम 32 कोटी 74 लाख 84 हजार रुपये.
– शेतकर्यांना 1 कोटी 35 लाखांच्या ट्रॅक्टरसाठीचे अनुदान, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती 6 कोटी 27 लाख,
– संगणक यंत्रखरेदी आणि यंत्रसामग्री खरेदी 1 कोटी 35 लाख
– एकूण 46 कोटी 15 लाख 84 हजारांच्या खर्चाची तरतूद
हेही वाचा :