नगर : साकळाई योजना मार्गी लागणार ; सर्वेक्षणास जलसंपदाची परवानगी

नगर तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : नगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यांतील जिरायत 32 गावांना वरदान ठरणार्‍या साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राची अट वगळून राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने गुरुवारी (दि.2) सुधारित आदेश काढत परवानगी दिली. तसेच, सर्वेक्षणासाठी 2 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. साकळाई पाणी योजना मार्गी लावण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासनांव्यतिरिक्त जनतेच्या पदरी काही पडत नव्हते. त्यामुळे या योजनेसाठी लढणार्‍या साकळाई पाणी योजना कृती समितीने अनेक आंदोलने केली.

सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी डॉ.सुजय विखे यांनी या योजनेचा पाठपुरावा सुरू केला. वाळकी (ता.नगर) येथील जाहीर सभेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही साकळाई योजना पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. पण पुढे महाविकास आघाडी सरकार काळात त्यावर फार काम झाले नाही.

जून 2022 मध्ये पुन्हा भाजपा-शिवसेना सरकार सत्तेत आल्यावर खासदार विखे, आमदार बबनराव पाचपुते, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी प्रयत्न सुरू केले. सप्टेंबर 2022 मध्ये साकळाई पाणी योजनेच्या सर्वेक्षणास राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. त्यासाठी पाणी उपलब्ध प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची अट त्यात घालण्यात आली होती. तब्बल 5 महिने होऊनही जलसंपदा विभागाकडून ते प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. त्यामुळे परवानगी मिळूनही योजनेच्या कामाचे सर्वेक्षण सुरू होत नव्हते.

त्यामुळे या योजनेसाठी लढणार्‍या साकळाई पाणीयोजना कृती समितीने दि.1 मार्च रोजी खडकी (ता.नगर) येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मागील आठवड्यात लोणी प्रवरा येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले असता, साकळाई पाणी योजना कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांसह खासदार विखे, आमदार पाचपुते, माजी आमदार कर्डिले यांनी साकळाई बाबत त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. खा.विखे यांनी याबाबतच्या सर्व अडचणींचे निवेदनही दिले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत लवकरच आदेश काढण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते.

त्यानुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अवर सचिव संदीप भालेराव यांनी गुरुवारी (दि.2) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना सुधारित आदेश काढले असून, त्यात पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राची अट वगळून साकळाई पाणी योजनेच्या सर्वेक्षणास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, यासाठी 2 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साकळाई पाणी योजनेच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे