नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दोन वर्षांच्या कोरोना जागतिक महामारीच्या काळात अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेक कुटुंबांचा आधार कोरोनाने गिळंकृत केला. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची माहिती राज्याचे (निबंधक, सहकारी संस्था) सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी वित्तीय संस्थांकडून मागविली आहे. त्यामुळे कोविडमध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या कर्जमाफीची शक्यता वर्तविली जात आहेत.
कोरोनाची साथ येण्यापूर्वी अनेकांनी गृहकर्ज, शेतीचे कर्ज आदी विविध प्रकारचे कर्ज घेतलेले होते. या कर्जप्रकरणात अनेकांनी स्वत:ची राहती घरे बँका आणि पतसंस्थांकडे तारण ठेवलेली आहेत. आता त्याच व्यक्ती जिवंत नसल्याने त्यांच्या पश्चात अनेक कुटुंबांवर बेघर होण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्त कवडे यांनी मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था आदी वित्तीय संस्थांसाठी स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शेतीकर्जाची माहिती पाठविण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान, कोरोनापूर्वी अनेक व्यक्तींनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी अनेकांनी राहती घरे बँकेला तारण दिली. या कर्जाचे हप्ते मृत व्यक्तींचे कुटुंबीय आजही भरत आहेत. संबंधित बँका आणि पतसंस्थांनी मृत कर्जदारांच्या कुटुंबीयांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा दिल्याची तक्रार ऐकण्यास मिळत आहे. सहकार आयुक्तांच्या नव्या परिपत्रकामुळे संबंधित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ही माहिती संकलित होणार…
कोविड कालावधीत मृत्यू झालेल्या अनेक कर्जदारांची राहती घरे ही बँका, पतसंस्थांनी जप्त केल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळेच सहकार आयुक्त कवडे यांनी संबंधित वित्तीय संस्थांना मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी पतसंस्थांचे नाव, कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव, त्या व्यक्तीला मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्कम, तारण मालमत्तेचा तपशील, थकीत कर्जाची एकूण रक्कम, एनपीए वर्गवारी आणि त्या कर्जावसुलीची सद्यस्थिती अशी तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.