अकोले : साबां उपविभागाची दुटप्पी भूमिका; अतिक्रमणधारकांना धाडल्या थेट नोटिसा
अकोले : पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हार- घोटी राज्यमार्गावर राजुर रस्त्यावर गेली 10- 15 वर्षे असलेली विटभट्टी, टपर्‍या, हॉटेल व्यवसाय करणार्‍यांचे अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटिसा अतिक्रमणे धारकांना राजुर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने दिल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, अतिक्रमण धारकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. कोल्हार – घोटी राज्य मार्गावर राजुरमध्ये रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात टपर्‍या धारकांनी अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी राजुर साबां उपविभागाला प्राप्त झाल्या.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हार- घोटी राज्य मार्गावर राजूर रस्त्याच्याकडेचे दोन्ही बाजूंचे अतिक्रमण काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. साबां उपविभाग उपाभियंता टी.डी. दहिफळे, शाखा अभियंता जी.एम. जाधव व कर्मचार्‍यांनी रस्त्यापासून शासन नियमानुसार अंतर मोजणी केली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची अतिक्रमणांचे मोजमाप करुन नियत्रंण रेषा आखल्या. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढल्याची नोटीस देण्यात आली. बारी, वाकी, राजूर, जामगाव, कोतुळ रस्ता रा.मा क्र.23 च्या रस्त्याचे साखळी क्र. 48/865 च्या बाजूस दुकाने, विटभट्टी आहेत.
या अतिक्रमणाबाबत यापूर्वी कळविण्यात आले, तरीसुद्धा कुठलीच दखल घेतली नाही. या ठिकाणी अपघात झाल्यास अतिक्रमण करणारास जबाबदार धरण्यात येईल. अतिक्रमण न काढल्यास शासकीय यंत्रणा ते काढणार आहे. भरपाई अतिक्रमण करणारांकडून वसूल केली जाईल. अशा आशयाच्या 18 दुकान व विटभट्टी अतिक्रमण धारकांना राजुर साबांने नोटीसा दिल्या आहेत.कोल्हार -घोटी मार्गावर बारी ते राजुरदरम्यान मोठे अतिक्रमण आहे.
कोल्हार- घोटी राज्यमार्गावर राजुर येथील रस्त्याच्या कडेला वीट भट्टी व दुकानांनी केलेले अतिक्रमणे महिनाभरात स्वतःहून न काढल्यास पोलिस संरक्षणामध्ये राजुर सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग स्वतः अतिक्रमणे काढणार आहे. ही भरपाई अतिक्रमणधारकांकडून वसूल केली जाईल. राजूरमधील अतिक्रमणे काढण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर कारवाई सुरू झाली आहे.
– टी. बी. दहिफळे, उपअंभियंत्ता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, राजूर
रहदारीस निर्माण होत आहे अडथळा…
कोल्हार- घोटी राज्यमार्गावर राजूर येथील वाढते अतिक्रमण ही नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होत असल्याने रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी राजूर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागास न्यायीक मानव अधिकार परिषद महाराष्ट्र राज्य, ग्रामस्थ राजुर, भारतीय मीडीया फाऊंडेशन यांनी तक्रार केली आहे.