नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : वाढत्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकार्यांना दिले आहेत. त्यामुळे मागणी करताच टँकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची पायपीट टळणार आहे.
यंदाच्या वर्षी उन्हाचा कडाका अधिक जाणवत आहे. ग्रामीण भागातील पाण्याचे स्रोत आटल्याने जनतेला तीव— टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची सारी भिस्त टँकरवर आहे. परंतु, मागणी केल्यानंतर तालुकास्तरावरून टँकरचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हा मुख्यालयी पाठविला जायचा. त्यामध्ये किमान आठवडाभराचा कालावधी लागत असल्याने या काळात ग्रामस्थांवर पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन मैलोन्मैल पायपीट करण्याची वेळ ओढवत आहे. त्यामुळे टँकर मान्यतेचे प्रस्ताव स्थानिकस्तरावर देण्याची मागणी होत होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने प्रांतांना टँकर मंजुरीचे अधिकार बहाल केले आहेत.
2018 आणि 2019 अशी सलग दोन वर्षे दुष्काळी परिस्थितीमुळे तत्कालीन शासनाने टँकरचे अधिकार स्थानिक स्तरावर प्रदान केले होते. मात्र, त्यानंतरच्या दोेन वर्षांत जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने टँकरची संख्या मर्यादित होती. चालू वर्षी एप्रिलच्या मध्यातच वाढत्या उन्हाच्या चटक्यासोेबत पाण्याच्या दुर्भिक्षाला तोंड द्यावे लागत आहे. अशा वेळी शासनाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांतस्तरावर प्रदान केल्याने ग्रामीण जनतेला तातडीने पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या तालुक्यातील भिस्त टँकरवरच – येवला 07, बागलाण 05, सिन्नर 02, मालेगाव 02
टँकरची संख्या 16 वर
जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. या 8 दिवसांच्या कालावधीत टँकरची संख्या 16 वर जाऊन पोहोचली असून, त्याद्वारे 27 गावांची तहान भागविली जात आहे. सर्वाधिक टँकर येवल्यात सुरू असून, त्यांची संख्या 7 आहे. बागलाणला 5, तर सिन्नर आणि मालेगावमध्ये प्रत्येकी दोन टँकर धावताहेत. गेल्यावर्षी याचकाळात 35 गावांना 15 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यावेळीही येवल्यात सर्वाधिक 13 टँकर सुरू होते.