नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सध्या महापालिकेत 800 कोटींचे भूसंपादन प्रकरण चांगलेच गाजत असून, राजकीय पक्षांची नेतेमंडळी विविध विधाने करून एकमेकांना शह देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नुकतेच या प्रकरणी विधान करून भाजपवर निशाणा साधला होता. आता शिवसेनेनेदेखील 'भाजपची सत्ता असतानाच चौकशीची प्रथम मागणी त्यांच्याच पक्षातून झाली', असा गौप्यस्फोट करीत दुखर्या नसेवर बोट ठेवले आहे. दरम्यान, सोमवार (दि. 9)पासून पुणे येथील नगररचना संचालकांमार्फत चौकशी सुरू होत असल्याने, चौकशी प्रक्रियेवरच दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही बोलले जात आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानादेखील नियम धाब्यावर बसून तत्कालीन सत्ताधार्यांनी 800 कोटींची जमीन संपादन केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने राज्याच्या नगर विकास खात्यामार्फत पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास भूसंपादनाच्या 65 प्रकरणांच्या 90 पेक्षा अधिक फायली नाशिकरोड येथील नगररचना सहसंचालक सुलेखा वैजापूरकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, सोमवार (दि. 9)पासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होत असून, सातच दिवसांत अंतिम अहवाल नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांपासून चुप्पी साधणारे नेते आता मात्र अचानकच या प्रकरणावर बोलायला पुढे येत आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या प्रशासनावरच दबाव तयार झाला असून, त्याचा परिणाम चौकशीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, भाजपने, 800 कोटींचे भूसंपादन झाले असले, तरी ही रक्कम एका वर्षाची नसून, तीन वर्षांतील असल्याचा दावा केला आहे.
भाजपकडून राष्ट्रवादीला रसद
या प्रकरणांत भाजपमधील काही नाराज नेत्यांनी राष्ट्रवादीला रसद पुरविल्याची चर्चा आहे. भाजपचे प्रदेश पदाधिकारी लक्ष्मण सावजी यांनी प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर शिवसेनेचे बडे नेते सापडतील, असा आरोप केल्यानंतर सेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे पहिले पत्र भाजपच्याच एका आमदाराने दिल्याचे सांगत, अंतर्गत कलहावर बोट ठेवले. महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्यामुळे याविषयी पक्षाकडे तक्रार न करता, या आमदाराने विधानसभेत चौकशीची मागणी का केली, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
भाजप व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेबाबत शिवसेनेवर केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. भूसंपादनाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशी प्रस्तावित केली आहे. ही चौकशी सात दिवसांच्या आत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी उगीचच उतावीळ होऊ नये.
– अजय बोरस्ते, माजी विरोधी पक्षनेते
दोन वर्षांपासून प्रथमच महापालिका माध्यमांमधून भूसंपादन होत असून, या प्रक्रियेत निधी बचतीपासून अन्यदेखील कायदेशीर तंटे मिटण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध येत नाही.
– गणेश गिते, माजी स्थायी समिती सभापतीभूसंपादन प्रक्रिया कोणाच्या शिफारशीने होत असते, सूचना कोणी मांडल्या आहेत, ही बाब तपासणे गरजेचे आहे. नगरविकास विभागाने काही निकष दिलेले असून, त्यानुसार भूसंपादन झालेले आहे किंवा नाही, यासाठी चौकशी प्रस्तावित केलेली आहे. शिवसेनेवर आरोप करणार्यांनी सेनेकडे बोट दाखवण्याअगोदर त्यांनी आपल्या पक्षातील संपर्क वाढवावा.
– सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख, शिवसेना