नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्यातील दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 11 महापालिका, दोन नगरपालिका व नगर परिषदा आणि पाच कटक मंडळांना 400 कोटींचा निधी 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगामार्फत वितरित करण्यात आला असून, नाशिक महापालिकेला 19 कोटी 90 लाख रुपये प्राप्त झालेत.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी गेल्या वर्षापासून वित्त आयोगातून निधी दिला जात आहे. गेल्या वर्षीही नाशिकसह महाराष्ट्रातील सहा शहरांना निधी प्राप्त झाला होता. यंदा महाराष्ट्रातील नाशिक तसेच इतर 11 महापालिकांना निधी मिळाला आहे. निधीचा विनियोग कशा प्रकारे करावा यााबाबत शासनाने महापालिकेला कृती आराखडा ठरवून दिला आहे. यात वाहतूक बेटांवर प्रदूषणमापक यंत्रे बसविण्याबरोबरच इंधनामधील भेसळ तपासणीसाठी सूचना दिल्या आहेत. महापालिकेबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाजनको, अन्न व औषध प्रशासन, वाहतूक पोलिस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आदी शासकीय कार्यालयांच्या अधिकार क्षेत्रानुसार आराखडा अंमलात आणावा लागणार आहे.
नाशिकसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भायंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि औरंगाबाद या महापालिका तसेच अंबरनाथ व बदलापूर या दोन नगरपालिका, भगूर व वाडी या दोन नगर परिषदा तसेच पुणे, देहू रोड, खडकी, देवळाली आणि औरंगाबाद या कटक मंडळांना निधी प्राप्त झाला आहे.
या उपाययोजना आवश्यक…
प्रदूषणकारी वाहनांवर कडक कारवाई करणे, नवीन बांधकामांना ग्रीन नेट लावणे, औष्णिक वीज केंद्रातून बाहेर पडणार्‍या राखेवर नियंत्रण आणणे, नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई, जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी, इंधन भेसळ रोखणे, रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविणे, अवजड वाहनांची वाहतूक बाह्य मार्गाने वळविणे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविणे, एकीकृत सिग्नल यंत्रणा उभारणे, दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे, कारंजे उभारणे अशा उपाययोजना मनपाला कराव्या लागणार