नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील महापालिका तसेच जिल्हा मुख्यालयी तहसील कार्यालयांवर दिवसेंदिवस कामाचा व्याप वाढतो आहे. त्यामुळे अशा तहसीलवरील भार हलका करण्यासाठी शासनाने अपर तहसीलदारपद निर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यात नाशिक व मालेगावी या पदांच्या निर्मितीसाठी प्रशासनाने शासनाला अहवाल सादर करण्याची तयारी केली आहे.
राज्यात नागरिकरणासोबत लोकसंख्येत वाढ होत आहे. त्यासोबत तहसील कार्यालयांवरील कामाचा व्यापही वाढतो आहे. परिणामी, तहसीलमधून मिळणाऱ्या सेवांसाठी सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा मुख्यालये तसेच महापालिका हद्दींच्या क्षेत्रात अपर तहसीलदार पदनिर्मितीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गरजेनुसार ही पदे निर्माण करण्याचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले आहेत. महसूल विभागाचे उपसचिव संतोष गावडे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देताना आवश्यक तालुक्यांत अपर तहसीलदार कार्यालय निर्माण करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. जिल्ह्यात नाशिक आणि मालेगाव शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही शहरांतील जनतेला सेवा देताना तेथील तहसीलची कसोटी लागते आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे वेळेत कामे होत नसल्याचा अनुभव नागरिकांना येतो. त्यामुळे नाशिक आणि मालेगाव या ठिकाणी अपर तहसील कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. या दोन्ही पदांच्या निर्मितीसाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची लगबग सुरू आहे.
सखाेल तपासणीनंतर अहवाल
महापालिका क्षेत्रमध्ये वाढलेली लोकसंख्या, तालुक्यातील दूरच्या भागातील जनतेला तातडीने नजीकच्या भागात सेवा उपलब्धतेसाठी अपर तहसील कार्यालयाची निर्मिती काेठे होऊ शकते याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मागविण्यात आली आहे. सध्याच्या तहसील कार्यालयातील कामकाजाचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे का याची सखोल तपासणी करून प्रस्ताव शासनाला सादर करायचा आहे.