नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी सेवा समिती संचलित कॅम्पातील सिद्धार्थ छायालयात काही विद्यार्थ्यांच्या छळवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. या गंभीर प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकार्यांनी अपर जिल्हाधिकार्यांसमवेत सोमवारी (दि. 30) या आदिवासी वसतिगृहाला भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली. दरम्यान, संस्थेने अधीक्षक, अधीक्षिका व पहारेकरी यांच्यावर कर्तव्यात कसूर आणि सेवा व अटी शर्तींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत तडकाफडकी बडतर्फ केले. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडालेली असताना बाळासाहेबांची शिवसेना गटाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ सेना स्टाइल रोष व्यक्त केल्याने एकच गोंधळ उडाला होता.
सिद्धार्थ छात्रालय या अनुदानित वसतिगृहात 195 विद्यार्थी व 39 विद्यार्थिनींच्या प्रवेशाला मान्यता आहे. कोरोना काळात हे वसतिगृह बंद होते. दरम्यान, पूर्ववत शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन मालेगावसह लगतच्या तालुक्यांतील विद्यार्थी दाखल झाले आहेत. परंतु, त्यांना छळवणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या गीतांजली चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली होती. त्यात अत्यंत गंभीर बाबींचा अंतर्भाव होता. पहारेकरी हा विद्यार्थ्यांकडून शौचालयांची साफसफाई करवून घेतो, वेळप्रसंगी शिवीगाळ, दमदाटी करीत असल्याच्या तक्रारी होत्या. हा प्रकार सुरू असताना या केंद्रातील विद्यार्थ्यांच्या पालनपोषण आणि संरक्षणाची जबाबदारी असणारे अधीक्षक व अधीक्षिका याकडे कानाडोळा करीत असल्याचा गंभीर प्रकारही नमूद करण्यात आला होता. याची पडताळणी समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी सोमवारी (दि. 30) केली. याप्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, पोलिस उपअधीक्षक प्रवीण जाधव उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी अधिकार्यांसमक्ष तक्रारींना दुजोरा देत आपबिती कथन केली. एकूणच घटनाक्रमाचा पंचनामा करण्यात आला. दुसरीकडे व्यवस्थापनाला देण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार आदिवासी सेवा समितीचे सचिव डॉ. प्रशांत हिरे यांनी अधीक्षक शांताराम देवीदास पगार, अधीक्षिका जागृती दत्तात्रेय पाटील आणि पहारेकरी सुभाष लक्ष्मण पटेल या तिघांना तत्काळ बडतर्फ करीत त्यांची सेवा संपुष्टात आणली. सायंकाळी उशिरापर्यंत वरिष्ठ अधिकारी वसतिगृहात उपस्थित होते. त्यांच्या समक्षच शिवसैनिकांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या.
या वसतिगृहात पाच कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्यापैकी पहारेकरी व अधीक्षकांकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबाबत बेजबाबदार वर्तन केले गेल्याची तक्रार आहे. त्यानुसार तिघांना बडतर्फ केले गेले आहे. पोलिस अधिकार्यांशी चर्चा करून गुन्हा नोंदवण्याची उचित कार्यवाही होईल. दरम्यान, कोरोना काळानंतर आताच संस्थेला 60 टक्के अनुदान दिले जाणार आहेे. तत्पूर्वी, त्र्यंबक आदी भागांतील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सर्व अनुदानित आश्रमशाळांतील भौतिक सुविधांची पाहणी झाली आहे.त्याचा अहवाल बहुधा जिल्हाधिकार्यांना सादर झाला असेल. त्याआधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. – योगेश पाटील, समाजकल्याण अधिकारी, जि. परिषद, नाशिक.
पहारेकर्याला दिला 'प्रसाद'
समाजकल्याण अधिकारी चौकशीसाठी दाखल झालेले असतानाच बाळासाहेबांची शिवसेना गटाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनीही मोठ्या संख्येने वसतिगृहात धाव घेतली. त्यांच्याकडे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी झालेल्या छळवणुकीची आपबिती कथन केली. पहारेकरी मारतो, हाताने शौचालय धुवायला लावतो, शिवीगाळ करतो, अशा तक्रारी पुढे आल्यानंतर संबंधित पहारेकर्याला काही शिवसैनिकांनी 'प्रसाद' दिला. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांनी तत्काळ बंदोबस्त तैनात करीत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले. वरिष्ठांकडे कठोर कारवाईचा आग्रह धरण्यात येत असताना, मूळ तक्रारदार चव्हाण यांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रकरणाला वेगळे वळण लागत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याने काही काळ विसंवादही पाहायला मिळाला. अखेर वरिष्ठांनी गोंधळ टाळत कार्यवाही केली.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. बेल्ट, पट्टीने विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली आहे, हा निंदनीय प्रकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या छळवणूक प्रकरणी दोषींवर कठोर शासन तर झालेच पाहिजे शिवाय संस्थाचालकांवरही कारवाई झाली पाहिजे. अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला पाहिजे, समाजकल्याण विभागाने कठोर कार्यवाही न केल्यास त्यांना जाऊ दिले जाणार नाही. – अॅड. संजय दुसाने, जिल्हाध्यक्ष, बाळासाहेबांची शिवसेना, नाशिक.
विद्यार्थ्यांकडून अमानवी कामे करून घेतल्याने जमावाकडून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी झाली. समाजकल्याण अधिकारी पाटील यांना सखोल चौकशी करून त्यात काही दखलपात्र आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासन निकषानुसार आवश्यक त्या बाबी या ठिकाणी आहेत की नाही, याचाही अहवाल जिल्हाधिकार्यांना सादर करण्याची सूचना केली आहे. – माया पाटोळे, अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव.