नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेसह एमआयडीसीकडून आकारल्या जाणाऱ्या दुहेरी फायर सेसविरोधात मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या उद्योजकांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. ३० मे रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, विभागीय अग्निशमन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांना येणाऱ्या मासिक पाणी देयकात फायरसेस आकारणीस स्थगिती देण्यात यावी याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
दुहेरी फायरसेस अन्यायकारक असल्याची तक्रार उद्योजकांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी तत्काळ बैठक घेत एमआयडीसीने फायर सेस वसूल करू नये, तसेच यापुढे महापालिकाच उद्योजकांकडून फायरसेस वसूल करणार याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, अशातही त्यावर निर्णय घेतला जात नसल्याने, उद्योगमंत्र्यांच्या आदेशालाच एक प्रकारे केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे दिसून आले होते. दरम्यान, गेल्या ३० मे रोजी राज्याचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी वारिक यांनी आयमा व निमाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन दुहेरी फायरसेसवर ऊहापोह केला. तसेच फायरसेसबाबत पुनर्विचार करू, असे सांगितले. मात्र, निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांच्यासह उपस्थित अधिकाऱ्यांनी याबाबत आजच निर्णय घेतला जावा, अशी आग्रही मागणी केली. तसेच प्रत्येकवेळी टोलवाटोलवीची उत्तरे चालणार नाहीत, असेही सांगितले. उद्योगमंत्र्यांनी तीन-तीन वेळा आदेश देऊनही फायरसेस रद्द केला जात नसेल तर ही बाब अयोग्य असल्याचे उद्योजकांनी स्पष्टपणे सांंगितले. तसेच याबाबतचे लेखी मिनिट्स जारी केले जावे, संबंधित कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांना त्वरित आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. अखेरी वारिक यांनी याबाबतचे मिनिट्स जारी करताना दुहेरी फायर सेस बंद केला जावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
बहुप्रतिक्षित फायरसेसमधून उद्योजकांची अखेर सुटका झाली आहे. याबाबतचे आदेश नुकतेच प्राप्त झाले असून, उद्योजकांनी दिलेल्या लढ्याला यश प्राप्त झाले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाचे उद्योग जगताकडून स्वागत आहे. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.