नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार अस्तित्वातील फेरीवाला समिती रद्द करून नव्याने २० सदस्यीय पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यासाठी फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांच्या नियुक्तीकरिता येत्या महिनाभरात निवडणूकप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. तर, समितीतील सहा अशासकीय सदस्य नियुक्तीसाठी पुढील आठवड्यात अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.
शहरातील फेरीवाल्यांना व्यवसायाकरिता हक्काची जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाने शहर फेरीवाला धोरण आखले आहे. नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यासाठी महापालिकेने २०१३मध्ये शासन निर्णयानुसार ३० सदस्यीय फेरीवाला समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या माध्यमातून शहरातील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून फेरीवाला क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली होती. सुधारित निर्णयानुसार शहर फेरीवाला समितीऐवजी फेरीवाल्यांमधून निवडणुकीद्वारे नियुक्त केलेल्या सदस्यांची पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पथविक्रेत्या समितीमध्ये नोंदणीकृत फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे केली जाणार आहे. त्यासाठी फेरीवाल्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये सुरू आहे. प्रमाणपत्र वाटपानंतर फेरीवाल्यांची मतदारयादी तयार केली जाणार असून, ही यादी कामगार उपआयुक्त कार्यालयाला सादर करून, त्यातून आठ सदस्य नियुक्तीसाठी निवडणूकप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अशासकीय संघटना-समुदाय आधारित संघटना, निवासी कल्याण संघ, व्यापारी संघ, पणन संघ यातून सहा अशासकीय सदस्य नियुक्तीसाठी पुढील आठवड्यात अर्ज मागविले जाणार आहेत.
अशी असेल पथविक्रेता समिती…..
२० सदस्यीय नगर पथविक्रेता समितीतीत आयुक्त हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. पोलिस आयुक्त, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे कार्यकारी प्रमुख किंवा प्रतिनिधी, पोलिस सहआयुक्त (वाहतूक), आरोग्याधिकारी आणि अग्रणी बॅँकेचा एक प्रतिनिधी अशा प्रकारे सहा अधिकारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांची निवड निवडणुकीद्वारे केली जाईल. अशासकीय संघटना – समुदाय आधारित संघटना, निवासी कल्याण संघ, व्यापारी संघ, पणन संघ यातून सहा अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.