नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाला पुनर्नियोजनातून जवळपास 13 कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित असताना बीडीएसची पावती न निघाल्यामुळे तो निधी मिळू शकला नाही. त्यामुळे आधीच निधीची कमतरता असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाच्या आराखड्यातील कामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारेचे पश्चिम व पूर्व असे दोन विभाग असून, पश्चिम भागात सर्व आदिवासी इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, कळवण, बागलाण यांचा समावेश होतो. या पश्चिम भागातील बंधार्‍यांसाठी पुनर्नियोजनातून साडेनऊ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. तसेच पूर्व विभागात सिन्नर, येवला, नांदगाव, मालेगाव, देवळा, चांदवड, दिंडोरी, निफाड या तालुक्यांसाठी जवळपास सव्वानऊ कोटी रुपये निधी पुनर्नियोजनातून मंजूर झाला होता. त्यानुसार लघुपाटबंधारे विभागाच्या दोन्ही विभागांनी जवळपास 13 कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ते नियोजन समितीकडे पाठविले. मात्र, यावर नियोजन समितीकडून अगदी शेवटच्या काही तासांमध्ये बीडीएस काढण्यात आल्या. मात्र, अगदी शेवटच्या टप्प्यात प्रणालीचा वेग मंदावल्यामुळे त्याच्या प्रिंट निघू न शकल्याने 31 मार्च रोजी मध्यरात्रीनंतर तो निधी शासनाकडे जमा झाला. त्यामुळे आदिवासी भागातील बंधार्‍याच्या कामांचे नियोजन यावर्षी होऊ शकणार नाही.
याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा प्रशासनाकडून तांत्रिक कारणांचा बाऊ केला जात आहे. मात्र, शासन निर्णयानुसार निधी पुनर्नियोजन 15 मार्चच्या आत होणे अपेक्षित असताना, अगदी 31 मार्चपर्यंत बीडीएस न काढण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून संबंधित विभागाच्या खात्यात निधी जमा करण्याऐवजी कामांच्या प्रशासकीय मान्यता मागवून कामनिहाय निधी देण्यामागचे कारण काय, याबाबत कोणीही स्पष्टपणे बोलण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे.