नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
औषध फवारणीसंदर्भात फेरनिविदेवरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने अखेर उठवत ठेक्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांनाच असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फेरनिविदेविरोधात न्यायालयात धाव घेणार्‍या मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेसला दणका बसला असून, पेस्ट कंट्रोलमधील कोटीच्या कोटी उड्डाणांना ब्रेक लागला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयुक्त रमेश पवार यांनी फेरनिविदेबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. शहरात संसर्गजन्य तसेच इतरही आजारांना रोखण्यासाठी महापालिकेकडून औषधे व जंतुनाशकांची फवारणी ठेकेदाराच्या माध्यमातून केली जाते. मात्र, हेच ठेके ठेकेदारांचे खिसे भरण्याचे जणू काही साधनच झाले आहे. मनपातील मलेरिया विभागाने तीन वर्षांसाठी दिला जाणारा 19 कोटींचा ठेका थेट 46 कोटींवर गेला. एका विशिष्ट ठेकेदारालाच ठेका मिळावा म्हणून मलेरिया विभागाने अटी-शर्तीत बदल केल्याचा आरोप नगरसेवकांनी महासभा तसेच स्थायी समितीच्या सभेत केला होता.
यामुळे या वादग्रस्त ठरलेल्या ठेक्याला तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी ब्रेक लावत निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात संबंधित ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात मनपाला आव्हान दिले. गेल्या दोन वर्षांपासून यासंदर्भात मनपा प्रशासन वा मलेरिया विभाग ठेकेदाराने मिळविलेली स्थगिती उठवू शकले नाही की, त्याबाबत कधी न्यायालयात प्रयत्न केले नाही. यामुळे गेली दीड ते दोन वर्षे ठेकेदाराने काम मिळविले. स्थगिती उठवून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले होते. मात्र, या आदेशाकडेही मलेरिया विभागाने दुर्लक्ष करत ठेकेदाराला एक प्रकारे पाठबळच दिले होते.
मलेरिया विभागप्रमुख डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके यांची उचलबांगडी करण्याचा इशारा देताच मलेरिया विभागाने उच्च न्यायालयात स्थगिती उठविण्यासाठी धावपळ सुरू केली. अत्यावश्यक सेवा असल्याने स्थगिती उठविण्यासाठी मलेरिया विभागाने महापालिका पॅनलवरील अ‍ॅड. एम. एल. पाटील याच्यामार्फत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. अखेर मंगळवारी (दि.5) उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होऊन फेरनिविदेला दिलेली स्थगिती उठविली असून, अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मलेरिया विभागाचे संगनमत?..
सहा महिन्यांपेक्षा जास्त स्थगितीचा काळ नसतो असे असताना पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याकडे मनपा मलेरिया विभागाने कानाडोळा करत दीड वर्ष ठेकेदाराला पाठबळ मिळवून दिल्याने मलेरिया विभाागाची मिलीजुली समोर आली होती. नवीन निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना या विभागाने मात्र ठेकेदाराशीच हातमिळवणी असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.