नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील सध्याचे अपुरे मनुष्यबळ पाहता नोकरभरतीची अत्यंत आवश्यकता असली तरी वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे नोकरभरतीविषयी अनेक प्रश्नचिन्ह आहेत. त्यात कोरोना महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी मनपाने केलेल्या मोठ्या खर्चामुळे आस्थापना खर्चात आणखीनच वाढ होणार आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्च 35 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, भरतीसंदर्भातील सेवा प्रवेश नियमावलीची फाइलदेखील नगरविकास विभागाकडे गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून पडून असल्याने मनपाच्या नोकरभरतीच्या संकटात भरच पडली आहे. मनपा कर्मचार्यांची सेवानिवृत्त तसेच स्वेच्छानिवृत्ती यामुळे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे.
साडेसात हजार कर्मचार्यांच्या जागी आज साडेचार ते पाच हजार कर्मचारी आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे कर्मचार्यांची गरज आहे. मात्र, भरतीतील अडथळे कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. महापालिकेत प्रत्येक विभागासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, पदाचे आरक्षण याचा या सेवा प्रवेश नियमावलीत समावेश असतो. ही प्रवेश नियमावली मंजूर झाल्याशिवाय कोणतीही पद भरती करता येत नाही. एवढेच नव्हे, तर सेवा प्रवेश नियमावलीनुसारच विविध पदांवर प्रवर्गनिहाय आरक्षण तसेच किती जागा पदोन्नतीने आणि किती जागा सरळ सेवेने भरायच्या हे निश्चित केले जाते.
मनपाच्या प्रशासक तथा आयुक्तपदी रमेश पवार यांनी मुंबई महापालिकेत प्रदीर्घ काळ काम केले आहे. त्याच अनुभवाच्या जोरावर पवार यांची नाशिक मनपात वर्णी लागली असून, त्यांची नियुक्ती थेट ना. आदित्य ठाकरे यांच्या माध्यमातून झाल्याने 'मातोश्री'शी असलेल्या या जवळीकीमुळे कदाचित नाशिक मनपातील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
नोकरभरती करण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावली महत्त्वाची असते. त्यास मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत काही कार्यवाही झालेली नाही. नगरविकास खात्याकडे स्मरणेपत्रही पाठवली आहेत.
– मनोज घोडे-पाटील, उपआयुक्त, मनपा