सातारा : गृहराज्यमंत्र्यांच्याच तालुक्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न
सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : भाजपने प्रदेश उपाध्यक्षपदी जबाबदारी दिली असून जिल्ह्यासह राज्यात पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे. जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांवर कारखानदारांकडून अन्याय होत आहे. प्रसंगी शिल्लक ऊसासाठी कारखानदारांविरोधात भाजप आंदोलन करणार आहे. जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढत असून पोलिसांचा दरारा कमी झाला आहे. गृहराज्यमंत्र्यांच्याच तालुक्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे ही शोकांतिका आहे, अशी टीका भाजपचे नूतन प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर नरेंद्र पाटील यांनी आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांची त्यांच्या निवासस्थानी जावून भेट घेतली. त्यानंतर नरेंद्र पाटील म्हणाले, औद्योगिक क्षेत्रात स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही. परप्रांतीयांना संधी दिली जाते. पर्यटनस्थळांचा विकास करणे आवश्यक आहे. पर्यटनस्थळी ई-बाईकचा वापर करता येईल. जिल्हावासियांना टोलमधून सवलत मिळावी असे आश्वासन दिले होते. जिल्हावासियांना टोलमुक्ती मिळाली पाहिजे.
जिल्ह्यातील साखर कारखाना क्षेत्रात ऊस शिल्लक असून शेतकरी संकटात आहे. भाजपचे काय धोरण आहे, असे विचारले असता नरेंद्र पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची अडचण समजून घेणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील लोकांवर अन्याय का करावा? याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. आपलेच नेते आपल्याच शेतकर्‍यांच्या उरावर का उठलेत आहेत? तीव्र उन्हाळ्यात ऊस वाळून गेल्यावर वजनात घट होईल. शेतकर्‍यांचे त्यामुळे नुकसान होणार आहे.
शरद पवार यांच्याच मार्गदर्शनाखाली बहुतांश कारखाने चालवले जात आहेत. पालकमंत्र्यांनी सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा. अन्यथा भाजप शेतकरी सेलच्या प्रमुखांना सोबत घेवून आंदोलन करणार, असा इशारा त्यांनी दिला. केंद्रात सहकारमंत्री पद निर्माण करण्यात आले. साखर कारखान्यांचे प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्री अमित शहा यांच्याकडे मांडण्यात आले. कारखाने वर्षानुवर्षे उत्पन्न घेतात पण कर्जफेड करत नाहीत. संचालक, चेअरमन बिनधास्त असतात. नेते सुजलाम सुफलाम होतात. सभासदांना लाभ मिळाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
पाटणमध्ये बालिकेवर अत्याचार झाला. त्या तालुक्यात गुन्हेगारी वाढली आहे, याबाबत विचारले असता नरेंद्र पाटील म्हणाले, पाटणमध्ये गुन्हेगारी वाढणे ही मोठी शोकांतिका आहे. जिल्ह्यासोबतच पाटणला राज्याचे मंत्रीपद मिळत असताना त्यांच्याच तालुक्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेत्यांसोबतच त्याठिकाणी काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचीही जबाबदारी आहे. गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही. वाझेसारख्या प्रकरणात डीसीपी खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार आहेत. कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात नाही. गैरकृत्य करणार्‍या गुन्हेगारांना ताबडतोब गजाआड केले पाहिजे. एसपी, कमिशनर यांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवायला हवे. राजकारणामध्ये पोलिसांचा गैरवार केला जातो तसा वापर गुन्हेगारांचा करु नये, असे त्यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचारी संपाबाबत विचारले असता नरेंद्र पाटील म्हणाले, कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांचा तिढा सुटला पाहिजे. मविआ सत्तेवर आले त्यावेळी आश्वासन दिले. संंबंधित खाते शिवसेनेकडे आहे. सत्ताधारी मंत्री कामगारांना धमकी देतात हे चुकीचे आहे. संपामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत आहे. कामगारांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. सरकार त्याकडे राजकारण म्हणून पाहते. कामगार चळवळीला पक्ष नसतो. सरकार कर्मचार्‍यांना न्याय देत नाही याची खंत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मशिदीवरील भोंग्याबद्दल मनसे हायकोर्टात जाणार असून भाजपची काय भूमिका आहे, असे विचारले असता नरेंद्र पाटील म्हणाले, अजान का करतात? याचा विचार करायला हवा. पूर्वी मोबाईल किंवा संपर्क साधने नव्हती त्यावेळी अजानची प्रथा आली. हायकोर्टानेही मशिदीवरील भोंगे काढण्याचे आदेश दिले होते. मागील सरकार असताना अजान बंद झाल्या होत्या. मात्र महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर अजान पुन्हा सुरु झाल्या. पहाटेच्या अजानामुळे इतर समाजाच्या नागरिकांना त्रास होत असेल तर त्याचे गांभीर्य लक्षात घेवून भोंगे कमी केले पाहिजेत. हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी शहराध्यक्ष विकास गोसावी, नगरसेवक धनंजय जांभळे, अ‍ॅड. प्रशांत खामकर, विठ्ठल बलशेटवार, किशोर गोडबोले आदि उपस्थित होते.