नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पदवीधर निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत नवीन विकासकामांना मान्यता देण्यासह उद्घाटन सोहळ्यांवर मर्यादा आल्या आहेत. आचारसंहितेत मागील तारखांची कामे दाखवित त्यांना मान्यता देण्याचा प्रकार आढळ्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिला आहे. आचारसंहितेमुळे विकासकामांना महिनाभर ब्रेक लागणार आहे.
पदवीधर मतदारसंघाच्या अनुषंगाने शुक्रवारी (दि. ३०) विभागीय आयुक्त गमे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यम प्रतिनिधी व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कार्यालयांमधून मागील तारखा दाखवित कामांचे प्रस्ताव सादर करून त्याला मान्यता दिली जात असल्याकडे गमे यांचे लक्ष वेधले. त्यावर सर्व कामांच्या मंजूरीच्या प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात. त्यामुळे असे प्रकार घडणे शक्य नसले, तरी अशा काही बाबी निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गमे यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त गमे म्हणाले की, आयोगाच्या आदेशानुसार आठ राष्ट्रीय पक्ष व तीन राज्यस्तरीय अशा एकूण ११ राजकीय पक्षांना मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना मतदार याद्या वितरित केल्याचे गमे यांनी सांगितले. दरम्यान, विभागात पाचही जिल्हे मिळून ३३८ मतदान केंद्रे अंतिम करण्यात आली आहेत. नामनिर्देशनच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पदवीधरांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल. त्यामुळे केंद्रांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते, असेही गमे म्हणाले.
बैठकीला काँग्रेसची दांडी
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतलेल्या बैठकीला काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने दांडी मारली. भाजपकडून सुनील केदार, राष्ट्रवादीकडून पवन ओबेरॉय, शिवसेना शिंदे गटाचे ॲड. अक्षय कलंत्री, ठाकरे गटाचे नीलेश साळुंखे तसेच आपचे नितीन भागवत व शैलेंद्र सिंग उपस्थित होते.