नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.१०) जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्याची आर्थिक नाडी असलेल्या या समितीवरील अशासकीय व कार्यकारी सदस्यपदी नियुक्तीसाठी शिंदेगट व भाजपामधील इच्छुक कामाला लागले आहेत. त्यासाठी मुंबई वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावली आहे. त्यामुळे साऱ्या जिल्ह्याचे लक्ष बैठकीकडे लागले आहे.
राज्यातील सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने अनेक धक्कादायक निर्णय घेतले. गेल्या आठवड्यात मविआ सरकारच्या काळातील जिल्हा नियोजन समित्यांवरील अशासकीय व कार्यकारी सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करत शिंदे सरकारने आणखीन एक धक्कातंत्र वापरले. शासनाच्या या निर्णयाने नाशिक जिल्हा नियोजन समितीवरील २२ अशासकीय व कार्यकारी सदस्यांना नारळ मिळाला आहे. या पदांवर आता नव्याने सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. जिल्हा नियाेजन समितीवर अधिकाधिक सदस्य पाठवित एक प्रकारे जिल्ह्याच्या अर्थवाहिनीवर पकड मजबूत करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांमध्ये नेहमीच चढाओढ लागलेली असते. त्यामुळे भाजप व शिंदे गटाकडून आतापासूनच त्यासाठीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, अंतिमत: पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत राज्य स्तरावर नावे पाठविली जातील. पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेत सोमवारी (दि.१०) जिल्हा नियोजनची बैठक होणार आहे. सत्तांतरानंतर होणाऱ्या या पहिल्याच बैठकीत १ एप्रिलपासून रखडलेल्या कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, या बैठकीत अशासकीय सदस्यांचा निर्णय लगेचच होण्याची शक्यता धुसर आहे. पण, बैठकीच्या निमित्ताने का होईना समितीवर जाण्यासाठी शिंदे व भाजपामधील इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. त्यामुळे भविष्यात या पदांवर कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.