नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय विभागांमधील खासगीकरणास विरोध आदी मागण्यांसाठी राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्यांनी आज बुधवार (दि.23) पासून दोन दिवसीय संप पुकारला आहे. यात जिल्ह्यातील 45 हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज थंडावणार आहे.
राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात असून, परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत असल्याने शासकीय कर्मचारीदेखील त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून संपाची हाक देण्यात आली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी कर्मचार्यांना किमान वेतन देणे, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, अनुकंपावरील हजारो प्रकरणे तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांसोबत नर्सेस व आरोग्य सेवकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. पण, भत्त्यांपासून कर्मचारी वंचित आहेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सुमारे 17 लाख शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांनी बुधवार (दि. 23) आणि गुरुवार (दि. 24) असे दोन दिवस संप पुकारला आहे.
जिल्ह्यातील कर्मचारी व शिक्षक असे एकूण 45 हजार जण संपात सहभागी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल कर्मचारी संघटनेने अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांना निवेदन दिले. तसेच संप यशस्वी करण्याचे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आले आहे. यावेळी संघटना अध्यक्ष दिनेश वाघ, तुषार नागरे, जीवन आहेर, रमेश मोरे, ज्ञानेश्वर कासार, अरुण तांबे, राजेंद्र अहिरे, नंदू चंदेल, शांताराम पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.