नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
विशिष्ट ठेकेदारालाच काम मिळेल, या हेतूने अटी-शर्तींची योजना केली जाते. कारण त्यात प्रशासनच पार्टनर असल्याचा थेट आरोप एमआयएम आणि जनता दलाच्या नगरसेवकांनी केला. त्यास सामोरे जात उपायुक्तांनीही पुरावे मागितले खरे. परंतु, आरोपकर्त्यांनी ते असे कसे देणार, तरी या विषयासंबंधी आजवरच्या इतिवृत्ताचा अभ्यास करा म्हणजे सर्वकाही उघड होईल, अशी सूचना केली. शिवाय, खोटे निघाल्यास आमच्यावर गुन्हे नोंदवा, असे आव्हानही दिले. (Malegaon)
मालेगाव (Malegaon) महापालिकेच्या स्थायी समितीची गुरुवारी (दि.26) दुपारी सभा पार पडली. त्यात आरोग्य विभागाला आवश्यक 360 प्रकारची औषधे, साहित्य, रसायने व उपकरणे पुरविण्यासाठी ओम मेडिसिन्स, राम मेडिकल, शिरपूर, बालाजी सर्जीकल, मालेगाव यांनी दाखल केलेल्या निविदांना मंजूर करण्याच्या विषयावरुन सदस्य विरुद्ध प्रशासन असा सामना पहायला मिळाला. यातून पुन्हा एकदा विषय तहकूब केला गेला. याचप्रमाणे मनपाला स्टेशनरी पुरविण्यासाठी 2021-22 मध्ये राबविलेली निविदा प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द झाल्याने मे. रोशनी ट्रेडिंग कंपनीला 2019-20 च्या दरांप्रमाणे स्टेशनरी पुरविण्यास मुदतवाढ द्यावी, त्यासाठी 25 लाखांच्या खर्चाची तरतूद करावी, असा विषयही वादग्रस्त ठरला. अखेर यासह छापकामाचे काम या कंपनीला देण्यास मान्यता दिली गेली. मात्र, ज्या मुद्द्यावरुन तो यापूर्वी तहकूब केला होता, त्यावरुनच पुन्हा एकदा प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. 'एमआयएम'चे गटनेते डॉ. खालीद परवेज आणि महागटबंधनचे नगरसेवक मो. मुस्तकिम मो. मुस्तफा यांनी थेट प्रशासनातील काही अधिकारी या ठेक्यांमध्ये पार्टनर असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्याचमुळे हे काम दुसर्या कुणाला मिळू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. 1.40 कोटी टर्नओव्हरची अट का असा सवाल करित मो. मुस्तकिम यांनी शासनाची तशा सूचना आहेत का अशी विचारणा केली. अनावश्यक अटी काढा, अशी एकमुखी मागणी द्वयींनी केली.
उपायुक्त सतिश दिघे यांनी प्रत्येक ठिकाणी संशय घेत राहिल्यास एकही काम होणार नाही, अशी भूमिका मांडली. त्यास आक्षेप घेत दोघा नगरसेवकांनी प्रशासनच पार्टनर असल्याचा ठाम दावा केला. त्याप्रमाणे पुरावे उपायुक्तांनी मागितले असता डॉ. खालीद, मुस्तकिम यांनी असमर्थता दर्शविली, मात्र या विषयांवरुन आजवर झालेल्या प्रत्येक सभेतील सदस्यांच्या सूचनांचा अभ्यास करावा. प्रशासन नेमकं काय करतेय हे उघड होईल. अन्यथा आमच्यावर गुन्हे नोंदवा, असे आव्हान दिले. सभागृहात मतप्रदर्शनाचा सदस्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचे कारण देत उपायुक्तांनी वेळ सांभाळून घेत टर्नओव्हरची अट रद्द करुन शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना केली. चर्चेत ज्येष्ठ नगरसेवक सखाराम घोडके, सभागृहनेते असलम अन्सारी, विठ्ठल बर्वे यांनी सहभाग नोंदवला.
मलेरिया विभागाचे सर्व 25 कर्मचारी भंगार विभागात वाहनांना दिशा दाखविण्यात दिवस काढतात, तरी त्याठिकाणी चोर्या कशा होतात, असा सवाल नगरसेवक अन्सारी यांनी केला. या कर्मचार्यांना योग्य ठिकाणी नियुक्त करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
मनपा वाहनांची दुरावस्थेवर उपायुक्तांची नाराजी
म्हाळदे शिवारातील कचरा डेपोतील गॅरेज विभागाला लागलेल्या आगीच्या चर्चेत त्याठिकाणी असलेल्या वाहनांच्या सुरक्षितेबाबत खुद्द उपायुक्तांनी चिंता व्यक्त केली. गॅरेज विभाग नेमक्या किती वाहनांचे किती नुकसान झाले, हे देखील सभेला सांगू शकले नाहीत. माहिती सादर केली असल्याचे त्रोटक उत्तर देऊन संबंधिताने मूळ प्रश्नाला बगल दिली. सहायक आयुक्त अनिल पारखे यांनी केवळ चारच वाहन जळाल्याचे सांगितले. मात्र उपायुक्त दिघे यांनी आपण स्वत: स्थळ पाहणी केली असून, त्याठिकाणी जुन्या वाहनांबरोबरच 40 वर नवीन वाहन धूळखात पडल्याचे स्पष्ट केले. किमान 50 लाखांचे भंगार आहे. ते स्क्रॅबमध्ये काढण्याची सूचना त्यांनी केली. योग्य निगा न राखल्यास नवीन वाहनही भंगारात निघतील, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.