Jalgaon District Planning Committee
जळगाव : जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंगळवारी (दि.७) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. मात्र, याही बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
बैठकीदरम्यान पत्रकारांना सभागृहात प्रवेश करता येऊ नये यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलीस तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या चर्चेचे प्रत्यक्ष वृत्तांकन करण्यापासून माध्यम प्रतिनिधींना पुन्हा एकदा वंचित राहावे लागले.
बैठकीत चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ९००.०५ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययास मंजुरी देण्यात आली. तसेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्राप्त झालेल्या ८३४.६२ कोटी रुपयांच्या निधीचा शंभर टक्के वापर झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
मात्र, बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी कोणते मुद्दे उपस्थित केले, विविध विभागांच्या कामकाजाबाबत कोणत्या सूचना किंवा नाराजी व्यक्त करण्यात आली, अधिकाऱ्यांना कोणते निर्देश देण्यात आले आणि कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले, याची प्रत्यक्ष माहिती पत्रकारांना मिळू शकली नाही.
विधानसभा आणि संसदेच्या कामकाजाचे वृत्तांकन करण्यासाठी पत्रकारांना अधिकृत प्रवेश दिला जातो. त्याच धर्तीवर जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा निश्चित करणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही माध्यमांना प्रवेश मिळावा, अशी अपेक्षा पत्रकारांकडून व्यक्त होत आहे. बैठकीत प्रवेशबंदीमुळे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकांवरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने चर्चेचा संपूर्ण संदर्भ आणि निर्णय प्रक्रियेची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंतही पत्रकारांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी ९००.०५ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेला मंजुरी मिळणे ही सकारात्मक बाब असली, तरी त्या निधीच्या नियोजनावरील चर्चा, लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणाऱ्या माध्यमांनाच बैठकीपासून दूर ठेवणे, हे पारदर्शक प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याची भावना पत्रकार व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीची माहिती आणि वृत्त प्रसारित करण्याबाबत जिल्हा माहिती अधिकारी यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.