Ravikant Tupkar Jalgaon Protest
जळगाव : गुंतवणुकीच्या नावाखाली जळगाव जिल्ह्यात कोका-कोलाचा प्रकल्प उभारून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी उद्योगाकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी पळवणारा हा प्रकल्प हाणून पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याचबरोबर नैसर्गिक संकटांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची सरसकट मदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली. जळगाव दौऱ्यादरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत आणि भुसावळ तालुक्यातील कुऱ्हा येथील शेतकरी सभेत ते बोलत होते.
“धरणे बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे धरणातील पाण्यावर पहिला हक्क स्थानिक जनतेचा आहे. मंत्र्यांना कोका-कोला प्रकल्पाचा एवढाच पुळका असेल, तर त्यांनी स्वतःच्या फार्महाऊसचे पाणी या प्रकल्पाला द्यावे,” अशा शब्दांत तुपकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
या वेळी प्रदेशाध्यक्ष राजूभाऊ कसबे, शिवराम पाटील, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष ईश्वर पाटील, रावेर लोकसभा अध्यक्ष दिलीप चौधरी, तालुकाध्यक्ष अतुल पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्षा चैताली शेलार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असून, दररोज २५ पेक्षा अधिक शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा दावा तुपकर यांनी केला. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च हेक्टरी एक लाख रुपयांवर पोहोचला असताना सरकारकडून केवळ साडेआठ ते १७ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जात असल्याचे सांगत त्यांनी या मदतीवर नाराजी व्यक्त केली.
“शेतकरी देशाचे पोषण करतात, ते भिकारी नाहीत. दोन हेक्टरच्या अटीची मर्यादा न ठेवता आणि दिवाळीची वाट न पाहता सरकारने तातडीने हेक्टरी एक लाख रुपयांची सरसकट मदत द्यावी. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळालेच पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पुरेसा पतपुरवठा होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घ्यावे लागत असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. या कंपन्यांकडून वसुलीसाठी गुंडांचा वापर करून शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अशा प्रकारची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देताना त्यांनी गावातील तरुणांनी अशा घटनांना विरोध करावा आणि संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले.
जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित करत तुपकर यांनी कोका-कोला प्रकल्पाच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बोदवड परिसरातील महादेवमाळसारख्या गावांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.
बाहेरील कंपन्यांना प्राधान्य देण्याऐवजी जिल्ह्यातील बंद पडलेला वसाका साखर कारखाना आणि सूतगिरण्या पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी नमूद केले. उसाचा उतारा टिकवण्यासाठी साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणावर टीका करताना तुपकर यांनी कापूस बाजारात येण्याच्या काळात आयात शुल्क शून्य करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. कापसाची आयात तातडीने थांबवून निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तसेच उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून कापसाला प्रतिक्विंटल १२ ते १५ हजार रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
बऱ्हाणपूर, जळगाव आणि रावेर परिसरातील केळी उत्पादकांची बाजारपेठेत लूट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पीक विमा कंपन्या आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये साटेलोटे असल्याचा आरोप करत पीक विमा योजनेचे तसेच जलयुक्त शिवार योजनेवरील खर्चाचे सखोल लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करणाऱ्या सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांवर मुंबईत खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. देशात १९७५ च्या आणीबाणीप्रमाणे परिस्थिती निर्माण होत असून, सरकारविरोधात प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना देशद्रोही किंवा नक्षलवादी ठरवले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
“शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हक्कांसाठी आता रस्त्यावर उतरून नव्या स्वातंत्र्याचा लढा उभारावा लागेल,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेमध्ये नाराजी वाढत असून, त्याचे राजकीय परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जळगावमधील कार्यक्रमांनंतर तुपकर यांनी अमळनेर, मारवड आणि धुळे येथील दौऱ्यासाठी प्रस्थान केले.