नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आधारतीर्थमधील बालकाच्या हत्येत संशयितावर गुन्हा दाखल झाला असला तरी या घटनेत महिला व बालविकास विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याबद्दल जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्ह्यातील बेकायदेशीर अनाथालय व वसतिगृहांची १५ दिवसांत तपासणी करताना परवानगी नसलेल्या आधारतीर्थ व त्यासारख्या संस्थांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिल्याचे शुक्रवारी (दि.२) त्यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात त्र्यंबकच्या आधारतीर्थमध्ये चारवर्षीय आलोक शिंगारे या बालकाच्या हत्येची घटना घडली होती. तसेच म्हसरूळ येथील ज्ञानदीप वसतिगृहातील सात विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराचे प्रकरण उजेडात आले. या दोन्ही घटना संवेदनशील असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यात वैयक्तिक लक्ष घातले आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिला व बालविकास तसेच पोलिस विभागाची बैठक घेत पुढील योग्य त्या कारवाईचे आदेश दिले. केवळ हत्येतील दोषींवर गुन्हा दाखल न करता विनापरवानगी अनाथालय चालविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास विभागाला दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील अधिकृत व अनाधिकृत वसतिगृहे तसेच आश्रमांच्या तपासणीचे आदेश गंगाथरन डी. यांनी यंत्रणांना दिले आहेत. आश्रमांच्या तपासणीकरिता प्रांताधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत केली जाणार आहे. गटविकास अधिकारी व नगरपालिका क्षेत्रासाठी तेथील अधिकारी व पोलिसांचा समितीत समावेश आहे. या समितीने तालुक्यातील सर्व अनाथालयांची पंधरवड्यात तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच आधारतीर्थ व त्यांच्यासारख्या परवानगी न घेणाऱ्या संस्थांवर तातडीने कारवाई करत गुन्हे दाखल करावे, असेही निर्देश गंगाथरन डी. यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत.
आधारतीर्थला मान्यता नाही
त्र्यंबकच्या आधारतीर्थ आश्रमाचा परवाना २०१३ मध्ये रद्द करण्यात आला. त्यानंतर मान्यतेसाठी सदर संस्थेने महिला व बालविकास विभागाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केले. पण, मान्यता देण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या ९ वर्षांपासून विनापरवानगी अनाथालय चालविले जात असताना महिला व बालविकास विभागाने त्याची दखल घेतली नसल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी खेद व्यक्त केला.