नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत.
येथील विश्रामगृहात तालुकास्तरीय विविध योजनांची आढावा बैठक पार पडली.प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजनांमध्ये घरकुल मंजूर असूनही कामे प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्यात.किसान क्रेडिट कार्डसाठी पात्र शेतकर्यांना 15 दिवसांत कार्डचे वाटप करावे. योजनेच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, यासाठी शेतकर्यांचे ई केवासी करण्यात यावे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी सी. एस. देशमुख, प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा, उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, प्रभारी तहसीलदार कैलास पवार, गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. नीलेश सोनवणे, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. मयुरा अर्बट, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक राहुल पाटील, आरोग्याधिकारी डॉ. सपना ठाकरे आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीचेही निर्देश…
मालेगाव मध्य : तालुक्यात प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत पीएमजेएवाय कार्ड (गोल्डन कार्ड) काढण्याचे काम ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा समावेश करण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत साडेतीन लाखापर्यंत तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत दीड लाखापर्यंत उपचार केले जात आहेत. या योजनेमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील 58 रुग्णालये उपचार देत आहे. त्यात मालेगाव तालुक्यातील श्री चाईल्ड केअर सेंटर, समर्थ चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नागराज नर्सिंग होम, हार्ट अॅण्ड सोल हॉस्पिटल, धन्वंतरी हॉस्पिटल, सामान्य रुग्णालय, प्रयास हॉस्पिटल, सह्याद्री मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल या आठ रुग्णालयांचा समावेश आहे. दर योजनेविषयी सविस्तर माहितीसाठी संबंधित रुग्णालयात आरोग्य मित्रची नेमणूक करण्यात आलेली असून, माहिती मिळविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 14555 देण्यात आलेला आहे. दरम्यान, या योजनेची पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नुकतीच शासकीय विश्रामगृहात आढावा बैठक घेतली. पात्र लाभार्थ्याला देण्यात येणारे निशुल्क गोल्डन कार्ड मिळावे तसेच याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासन अधिकार्यांना देण्यात आले.