नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल आठ महिन्यांनंतर जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनांवरील स्थगिती शासनाने उठवली आहे. तसे आदेश काढताना पालकमंत्र्यांच्या सहमतीनुसार प्रस्तावित विकासकामांना मान्यता घ्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण व आदिवासीनंतर अनुसूचित जाती उपयोजनेतील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात जूनमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील तिन्ही उपयोजनांवर बंदी आणतानाच 1 एप्रिल 2022 पासूनच्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती देताना नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतरच कामांचे पुनर्विलोकन करताना मंजुरी घ्यावी, असेही स्पष्ट निर्देश शासनाचे होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना ब्रेक लागल्याने विकासकामे ठप्प झाली होती. गत महिन्यात शासनाने पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर सर्वप्रथम सर्वसाधारण व आदिवासी उपयोजनांवरील स्थगिती उठविण्यात आली. मात्र, अनुसूचित जाती उपयोजनेवरील स्थगिती कायम असल्याने जिल्हा नियोजन समित्यांपुढे निधी खर्चावरून संभ्रमावस्था होती. शासनाने 3 नोव्हेंबरला आदेश काढत अनुसूचित जाती उपयोजना 2022-23 वरील निधी खर्चाची स्थगिती उठवली. ही बंदी उठविताना प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांची यादी पालकमंत्र्यांकडे सादर करून त्याला मान्यता घेण्यास सांगितले आहे. या आदेशामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील घटकांसाठीच्या रखडलेला विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
जिल्ह्याला 14 कोटी प्राप्त…
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 14 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्तदेखील झाला. मात्र, शासनाच्या स्थगितीअभावी निधी खर्च केलेला नाही. आता स्थगिती हटविण्यात आल्याने राज्यस्तरावरून उर्वरित निधी मिळण्यासह खर्चाचा मार्ग मोकळा झाला. गत आर्थिक वर्षातही 100 कोटींच्या तरतुदीपैकी 99.88 कोटींचा खर्च अनुसूचित घटकांच्या विकासासाठी झाला होता.