नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल 1.54 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे औद्योगिक आणि राजकीय क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. एखादा उद्योग राज्यात आला किंवा राज्याबाहेर गेला तर त्यासंबंधाने राजकारण आणि श्रेयवाद रंगणार आहे. पण, स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांना नेमके काय वाटते, हे 'पुढारी'ने जाणून घेतले. सिन्नरच्या उद्योग क्षेत्रातील काही उद्योजकांशी प्रातिनिधिक स्वरूपात संवाद साधला. त्यातून प्रकर्षाने जाणवले की, महाराष्ट्रात उद्योगांना दिल्या जाणार्या सोयीसुविधा अपुर्या आहेत. त्यात सुधारणा व्हावी. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबविल्या जाव्यात. तरच उद्योग महाराष्ट्राकडे आकर्षित होतील. रोजगाराच्या संधी वाढतील…
सुविधा नाहीत. महागडी वीज. सबसिडीही नाही. मग उद्योग महाराष्ट्रात येणार कसे? गुजरातमध्ये झोनवाईज सबसिडी दिली जात असावी. वीजही स्वस्त आहे. त्यामुळे वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प तिकडे गेला असावा. सिन्नरसारख्या ठिकाणी रतन इंडियाचे मोठे क्षेत्र उपलब्ध आहे. रेल्वे ट्रॅकचे अवघे 10 टक्के काम व्हायचे आहे. थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट आहे. तो सुरू झाल्यास वीज मिळेल. समृद्धी महामार्ग, सुरत-हैदराबाद ग्रीनफिल्ड, नाशिक-पुणे रेल्वे अशी अतिशय उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी होत आहे. इथे उद्योग येण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत. – अरुण चव्हाणके, उद्योजक सिन्नर.
"प्रामुख्याने मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योजकांना प्रोत्साहनपर योजना आखायला हवी. माफक दरात जागा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. सिन्नरसारख्या ठिकाणी आज उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी मापारवाडी, बारागावपिंप्री सारख्या ठिकाणची जागा उपलब्ध केली पाहिजे. वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला याला बर्याचअंशी मविआचे सरकार कारणीभूत आहे. त्यांनी पाठपुरावा करून, सवलती देऊन प्रकल्प राज्यात थांबेल अशी योजना आखायला हवी होती." – आशिष नहार.
'स्टाइस'सारख्या सहकारी तत्त्वावरील संस्थेने मुसळगावसारख्या ठिकाणी उद्योग यावेत म्हणून त्याकाळी अक्षरश: रेड कार्पेट टाकले. त्यामुळे रिंग गिअर्ससारखे काही मोठे कारखाने इथे आले. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे राज्य सरकारला हे अवघड नाही. त्यांनी दोन पाऊल मागे येऊन उद्योजकांचे स्वागत केले पाहिजे. वीज, पाणी, जागेचे दर कमी करून उद्योगांना आकर्षिक करावे. उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तर उद्योग राज्यात आणि पर्यायाने सिन्नरसारख्या ठिकाणी येतील आणि मोठा रोजगार उपलब्ध होईल. – नामकर्ण आवारे, चेअरमन स्टाइस, सिन्नर.
"उद्योगासाठी एमआयडीसी लॅन्ड ब्रोकरसारखी काम करते का ? एखादा मोठा उद्योग बाहेर गेला की ऐरणीवर येणारे प्रश्न खरे तर आत्मपरीक्षणाने सोडवले पाहिजेत. सरकारचे लक्ष उद्योग चालू होऊन तो भरणार असलेल्या टॅक्सवर असले पाहिजे. उद्योग क्षेत्रातील जागा या गुंतवणूकदारांना लुकरेटिव्ह राहणार नाहीत असे धोरण ठेवले तर प्रोजेक्ट बाहेर जाण्याची शक्यता कमी आहे, पण स्थिती विरुद्ध आहे. आज उद्योग चालवून पैसे कमावणे हे उद्दिष्ट नसलेले गुंतवणूकदार प्लॉट खरेदी-विक्रीत दंग रहातात, आणि औद्योगिक विकास म्हणजे प्लॉट विकणे इतकेच मर्यादित काम एमआयडीसीचे ठरते. एखादा प्रोजेक्ट महाराष्ट्राबाहेर का जातो याचा सखोल विचार करायला हवा, हे फक्त मोठ्या नाही तर लहान उद्योगासाठी पण लागू होतेच". – एम. जी. कुलकर्णी, उद्योजक सिन्नर.
आपल्याकडे उद्योगांना पुरविली जाणारी वीज महाग आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत. सुविधा तर नाहीच नाही. पण जागेची सहजसुलभ उपलब्धता नाही. सरकारी बाबूंची ट्रीटमेंट भलती कडक असते. पाणी उपलब्ध असले तरी व्यवस्थित मिळत नाही. मुंबईत माल पोहोचविण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. कारखानदारांचे मुख्यालय मुंबई, नागपुरात असल्याने तिथे पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ खर्ची पडतो. उत्पादन प्रेझेंट करण्यासाठी सरकारची योजना नाही. या सगळ्याचा विपरित परिणाम म्हणजे उद्योजक महाराष्ट्राकडे तिरकसपणे पाहतात. – किशोर राठी, अध्यक्ष सीमा.