Dhule Maha Nagar Palika General Body Meeting
धुळे : धुळे शहरातील अमृत २.० योजनेंतर्गत मलनिस्सारण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी महापालिकेच्या ३० टक्के स्वहिस्स्याची तरतूद करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी (दि.२६) महासभेत मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे विरोधक मानल्या जाणाऱ्या एमआयएमच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभात्याग करून विरोध नोंदवला.
महापौर मायादेवी परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत उपमहापौर ज्योत्सना पाटील, आयुक्त नितीन कापडणीस आणि सचिव मनोज वाघ उपस्थित होते. या बैठकीत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडकडून १४९.७७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा विषय मंजुरीसाठी मांडण्यात आला.
सभेदरम्यान भाजप नगरसेवकांनी या कर्ज प्रस्तावाला समर्थन दर्शवले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक शाहबाज शाह यांनी या योजनेचे स्वागत करताना कर्ज घेण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. “योजना रखडल्यास त्याचा आर्थिक भार महापालिका आणि नागरिकांवर पडेल. विकासकामांना आमचा विरोध नाही, मात्र संभाव्य भ्रष्टाचाराबाबत शंका आहे,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच हे कर्ज विशिष्ट बँकेकडूनच का घेतले जात आहे, असा सवालही उपस्थित केला. यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
महापौर मायादेवी परदेशी यांनी विरोधकांच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवत करारनाम्याला मंजुरी दिली. त्या म्हणाल्या की, प्रशासकीय काळात २२ मे २०२५ रोजी यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला होता. कर्ज टप्प्याटप्प्याने घेतले जाईल आणि दोन वर्षांच्या सवलतीनंतर पुढील २० वर्षांत त्याची परतफेड करण्यात येईल. कर्जाचे हप्ते जीएसटी अनुदान, मुद्रांक शुल्क, वित्त आयोगाचे अनुदान आणि मनोरंजन करातून फेडले जातील. यासाठी स्वतंत्र ‘एस्क्रो बँक खाते’ उघडले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेची आर्थिक स्थिती मर्यादित असल्याने स्वहिस्सा वेळेत भरता येत नव्हता आणि त्यामुळे विकासकामे रखडत होती. या कर्जामुळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, जीएसटी अनुदान वाढीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असून, २०१८ मधील हद्दवाढीनुसार अनुदानवाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर असल्याची माहिती महापौरांनी दिली. तसेच कर्जाच्या अटींमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विरोधकांनी अपुरी माहितीच्या आधारे सभात्याग केल्याचा आरोप केला. “प्रत्येक महापालिकेवर काही ना काही कर्ज असते. शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी स्वहिस्सा भरणे आवश्यक आहे. या कर्जाला शासनाची हमी असून, गरजेनुसारच कर्ज घेतले जाणार असल्याने घेतलेल्या रकमेवरच व्याज आकारले जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.