नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी (ओबीसी) गठीत केलेल्या आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासंदर्भात नागरिक, संस्था, संघटना व राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तरी संबंधितांनी अभिवेदने व सूचना 10 मेपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत समर्पित असलेला आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत दि. 11 मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठीत केला आहे. या आयोगाला असलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागसलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन, अनुभवाधिष्ठित सखोल चौकशी करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
आयोगाने 18 एप्रिलच्या सार्वजनिक सूचनेद्वारे दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय नागरिकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन अथवा लेखी सूचना 10 मेपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले आहे.
येथे सादर करा अभिवेदन, सूचना
ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भातील समर्पित आयोगाकडे अभिवेदन व सूचनांसाठी ई-मेल, व्हॉटसअ‍ॅप क्रमांक व पत्ता उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये वललललाहऽसारळश्र.लेा या ई-मेलसह +912224062121 हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक तसेच आयोगाचा पत्ता – कक्ष. क्र. 115, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आरटीओजवळ, वडाळा, मुंबई – 400037 येथे सूचना व अभिवेदन करता येईल.