नगर: शासनाचा निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, व्हिपीडीए या नव्या प्रणालीमुळे आता एक वर्षात हा निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात अर्थ विभागातून वेळोवेळी सूचना करुनही ‘बांधकाम’सह काही विभागांनी गांभीर्य दाखवले नाही. त्या दृष्टीने वेळेत कामे पूर्ण केली नाही, वेळेत बिले सादर केली नाहीत, त्यामुळे सन 2024-25 मध्ये प्राप्त 384 कोटींच्या निधीतून 31 मार्च 2026 अखेर 68 कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. जर शासनाने मुदतवाढ दिली नाही, तर ही रक्कम शासनाला परत करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे आर्थिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपले आहे. त्यामुळे आता अखर्चितची जुळवा जुळव सुरू झाली आहे. सन 2024-25 मध्ये झेडपीच्या सर्व विभागांना 362 कोटींचे नियतव्य मंजूर होते. प्रत्यक्षात 384 कोटी निधी प्राप्त झाला होता. या निधीच्या खर्चासाठी शासन आदेशानुसार दोन वर्षे, म्हणजे 31 मार्च 2026 ची अंतिम मुदत होती.
मात्र, मध्यंतरी व्हिपीडीए प्रणाली कार्यान्वित झाली. यातून ज्या दिवशी निधी प्राप्त होईल, बरोबर पुढच्या वर्षी त्याच दिवशी तो निधी खर्च करण्याची मुदत संपली जाणार आहे. याचा संभाव्य धोका ओळखून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक तसेच कॅफो शैलेश मोरे यांनी सर्व विभागांना वेळोवेळी आवश्यक सुचना केल्या होत्या. मात्र, मार्च 2026 अखेर 384 पैकी 315 कोटी (82 टक्के) खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले असले तरी 68 कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत.
यंदा ‘मास्क स्लिप’चा खेळ बंद
गेल्या अनेक वर्षांपासून 31 मार्च संपल्यानंतरही मास्क स्लिपाच्या माध्यमातून धनादेशाव्दारे बिले काढली जात होती. मात्र, यावर्षी 31 मार्चनंतरची ही सिस्टीम बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदतीत आलेली बिलेच काढण्यात आली आहेत. त्यानंतर बिले आता लटकणार आहेत. मुदतवाढ मिळाली नाहीच, तर ती पुढच्या वर्षी दायित्वात दिली जातील, असे सांगितले जाते.
‘बांधकाम’ची सर्वाधिक अखर्चित
बांधकाम विभागासाठी 71 कोटींचा निधी मिळाला होता. यापैकी 50 कोटी खर्च झाले. तर 21 कोटी रुपये खर्चित राहिले आहेत. पंचायत समिती स्तरावरून वेळेवर बिले प्राप्त झाली नाहीत, मुदतीत कामे पूर्ण केली नाहीत, तसेच काही तालुक्यात कामे ‘प्रगतीत’ असल्याचे दाखवून वरिष्ठांची दिशाभूल केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले. या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणून बांधकामची अखर्चित जास्त दिसत आहे. अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुळीक यांनी या सर्व बाबींचा आढावा सुरू केला आहे.
बांधकाम विभागाला प्राप्त निधीतून साधारणतः 15 ते 20 कोटींचा अखर्चित निधी राहिला आहे. त्याची कारणे जाणून घेतली जात आहे. त्यासाठी सखोल आढावा घेत आहोत. याशिवाय अखर्चितच्या मुदतवाढीसाठीही शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार आहे.विजय मुळीक, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.