नगर: सहकार कायद्याच्या नव्या नियमात मल्टिस्टेट सोसायट्यांना काहीसा दिलासा असल्याचे चित्र समोर आले. सलग दोन टर्म अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष या पदांवर राहिलेल्या व्यक्तीला सलग तिसऱ्या टर्मला संचालक होता येईल, मात्र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष होता येणार नाही, असे परिपत्रक समोर आले आहे.
त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या संत नागेबाबा मल्टिस्टेटच्या निवडणुकीत संस्थापक अध्यक्ष कडूभाऊ काळे यांना संचालक होण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे सांगण्यात आले. पण त्यांना पदाधिकारी होता येणार नाही, हेही स्पष्ट झाले. दिल्लीच्या केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाने ‘संत नागेबाबा’ची निवडणूक घेण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
दिल्लीतील बैठकीत नागेबाबा संस्थेच्या विद्यमान अध्यक्षांनी सलग दोन टर्म पूर्ण केल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. सहकार कायद्याच्या नव्या नियमानुसार कडूभाऊ काळे यांच्यासंदर्भात काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते. पण सहकारच्या नव्या कायद्यात मल्टिस्टेट संस्थांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. सहकारातील हा नवा कायदा मल्टिस्टेटला लागू नाही, असा दावा नागेबाबा मल्टीस्टेटच्या प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
कलम 44 मध्ये संदिग्धता
सहकार कायद्याचा नवा नियम मल्टिस्टेटला लागू झाला असून, ज्या संस्थेवर चेअरमनने सलग दोन टर्म पूर्ण केल्या असतील, त्यांना पुन्हा सलग तिसऱ्यांदा चेअरमन होता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. पण संचालकाची निवडणूक लढवावी किंवा कसे? याबाबत कायद्यात स्पष्टता नसल्याची बाब परिपत्रकातून समोर आली आहे. त्यामुळे कडूभाऊ काळे यांना पदाधिकारी होता येणार नसले तरी संचालक पदाची निवडणूक लढवायची की नाही? हा निर्णय ते स्वत:च घेणार आहेत.
नेमके काय आहे परिपत्रकात
मल्टिस्टेट कोऑॅपरेटीव्ह सोसायटी संदर्भातील नियमावलीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे, की कोणताही सदस्य जर सलग दोन कार्यकाळ अध्यक्ष किंवा चेअरमन म्हणून राहिला असेल, तर त्यानंतर सलग तिसऱ्या कार्यकाळात त्याच पदासाठी तो पात्र राहणार नाही. एक टर्मचा ब्रेक घेतल्यानंतर पुढच्या टर्मला तो पुन्हा चेअरमन होऊ शकतो, असेही या परिपत्रकात नमूद आहे. दरम्यान, चेअरमन पदासाठी अपात्र ठरणार असले तरी संबंधित माजी अध्यक्ष हे संचालक म्हणून निवडणूक लढवू शकतात, असे हा कायदा सांगतो.
