श्रीगोंदा: तालुक्यातील नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचा लेखापरीक्षण अहवालाची प्रत देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करीत सभासद व माहिती अधिकार कार्यकर्ते ॲड. भाऊसाहेब पवार यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर प्रादेशिक सहसंचालकांनी कारखाना प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे कारखान्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे.
कारखान्याच्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण अहवालाची प्रत मिळावी, यासाठी पवार यांनी ९ व १९ ऑक्टोबर रोजी ई-मेलद्वारे मागणी केली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही अहवाल मिळाला नसल्याने त्यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अहिल्यानगर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. सभासदांना कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळणे अपेक्षित असताना अहवाल देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे आणि कार्यकारी संचालक प्रवीण शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पवार यानी अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे व कार्यकारी संचालक प्रवीण शिंदे हे निबंधकांनाही दाद वा प्रतिसाद देत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. पवार यांनी कारखान्यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. लेखापरीक्षण अहवालातून कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांची वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. मात्र, अहवालच उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने संशयाला जागा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आर्थिक व्यवहारांचा लेखाजोखा सभासदांसमोर मांडण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीची दखल घेत प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने ५ नोव्हेंबर रोजी कारखान्याचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदींचा संदर्भ देत लेखापरीक्षण अहवाल कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत अहवाल सादर न केल्यास सहकार कायदा 1960 च्या कलम 75 (5) नुसार संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.
कारखाना प्रशासनाने प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयात विहीत मुदतीत लेखापरिक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत, ही बाबही नोटीशीत नमूद केली आहे. सुमारे ३० हजार सभासद असलेल्या कारखान्याचा आर्थिक लेखाजोखा जाणून घेण्यासाठी सभासदाला सहकार विभागाकडे तक्रार करावी लागणे, ही बाब कारखान्याच्या पारदर्शक कारभाराबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आहेत का? लेखापरीक्षण अहवाल सभासदाला देण्यास विलंब का झाला आणि प्रशासनाला तो सादर करण्यात नेमकी अडचण काय, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.
आता सहकार विभागाच्या कारणे दाखवा नोटिशीनंतर कारखाना प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी प्रादेशिक सहसंचालकांसमोर होणार आहे. या सुनावणीला कार्यकारी संचालकांनी स्वत: उपस्थित राहण्याचे निर्देश या नोटीशीत देण्यात आले आहेत.
लेखापरीक्षण अहवालातील निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संशयामागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे कारखाना प्रशासनाने अहवाल सादर करून सभासदांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. दरम्यान, कारखाना प्रशासनाची बाजू समजून घेण्यासाठी कार्यकारी संचालक प्रवीण शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
लढा सुरुच ठेवू : ॲड.पवार
नागवडे कारखाना प्रशासनाकडे रितसर मागणी करणा-या सभासदांना कसलीच माहिती उपलब्ध करुन दिली जात नाही. वरिष्ठ शासकीय अधिकार्यांनाही नागवडे कारखान्याचे व्यवस्थापन व प्रशासन जुमानत नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. कारखाना कारभारासंदर्भातील आक्षेप वा तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाते. मात्र, आमचा लढा आम्ही सुरुच ठेवू. प्रसंगी न्यायालयातही लढा देऊ, असा निर्धार ॲड. भाऊसाहेब पवार यांनी व्यक्त केला.